अमेरा खदान को लेकर बवाल : कांग्रेस जांच दल पहुंचा; टीएस सिंहदेव बोले— सरकार जनता को कुचल रही

Ambikapur News : अमेरा कोल खदान के विस्तार को लेकर परसोढीकला के ग्रामीणों और पुलिस के बीच हुए तनाव के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बुधवार रात हुए संघर्ष, लाठीचार्ज और ग्रामीणों की गिरफ्तारी के बाद स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को गांव पहुँचा और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर स्थिति का जायज़ा लिया। गांव की महिलाओं से लेकर वृद्धों तक में स्पष्ट आक्रोश और गहरी निराशा देखने को मिली।

ग्रामीणों ने कांग्रेस दल को बताया कि उनकी जमीन का अधिग्रहण कोल बेयरिंग एक्ट के तहत बिना सहमति किया गया है। गांव के 15 लोगों को छोड़कर किसी ने भी मुआवजा नहीं लिया। ग्रामीणों का कहना है कि मुआवजा 2016 की दरों पर तय किया गया है, जो अनुचित है। लोगों का आरोप है कि जमीन के बदले नौकरी देने का भरोसा भी अब तक पूरा नहीं हुआ। संघर्ष के बाद करीब 10 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 7 महिलाएं और एक नाबालिग शामिल है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि कई निर्दोष लोगों को भी पुलिस ने उठा लिया है।

सरकार चाहे तो फ्री राशन और योजनाओं की राशि बंद कर दे, पर हमारी जमीन और घर न छीने

जांच दल ने पाया कि जिस जमीन पर उत्खनन प्रस्तावित है, उसके चारों ओर चौड़ी नाली बनाकर सीमांकन कर दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार आगे चलकर पूरा परसोढीकला गांव भी खदान विस्तार की जद में आ सकता है, जिससे ग्रामीणों के विस्थापन का खतरा मंडरा रहा है। गांव में महिलाओं ने रोते हुए जांच दल से आग्रह किया कि “सरकार चाहे तो फ्री राशन और योजनाओं की राशि बंद कर दे, पर हमारी जमीन और घर न छीने।”

कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने ग्रामीणों की एकजुटता पर जोर देते हुए आश्वस्त किया कि मामला न्यायालय में ले जाया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से संवेदनशील व्यवहार और गिरफ्तार ग्रामीणों की रिहाई की मांग की।

पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि भाजपा सरकार आने के बाद से अमेरा, हसदेव और मैनपाट में खनन के नाम पर स्थानीय समुदायों पर लगातार अन्याय हो रहा है।

इस बीच, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने सोशल मीडिया पर सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि “सरकार जनता की प्रतिनिधि होकर उन्हीं पर लाठियां बरसा रही है।” उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय संसाधनों पर बाहरी कंपनियों का कब्जा कराया जा रहा है और विरोध करने वालों को दबाया जा रहा है। सिंहदेव ने इसे “गुजरात मॉडल” करार देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता के हक और भविष्य को इस तरह रौंदा नहीं जा सकता।