Women Reservation: खरगे ने पीएम मोदी को दी चुनौती, बोले- अभी लागू करें महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण

Women Reservation : महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार चाहे तो मौजूदा सदन की संख्या और वर्तमान परिसीमन व्यवस्था के आधार पर महिलाओं को एक-तिहाई सीटें आवंटित कर सकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसा करने से सरकार को कौन रोक रहा है?

खरगे बोले- विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश

मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार विपक्ष की छवि खराब करने और उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस महिला आरक्षण कानून का विरोध करती, तो वह पहले इस कानून को पारित कराने की कोशिश क्यों करती? खरगे के मुताबिक, सरकार इस मुद्दे पर विपक्ष को निशाना बनाकर राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है।

प्रधानमंत्री मोदी पर जनता को गुमराह करने का आरोप

कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर सरकार जनता को गुमराह कर अपना एजेंडा आगे बढ़ाना चाहती है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री की एक और राजनीतिक चाल बताया। खरगे का कहना है कि महिला आरक्षण लागू करने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं, जबकि विपक्ष पहले ही इस कानून का समर्थन कर चुका है।

क्या है महिला आरक्षण कानून यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम?

महिला आरक्षण कानून को नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के नाम से जाना जाता है। इसके तहत लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए लगभग 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। इस कानून का उद्देश्य विधायी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और राजनीति में उन्हें अधिक प्रतिनिधित्व देना है।

महिला आरक्षण लागू करने को लेकर क्यों जारी है विवाद?

महिला आरक्षण कानून के लागू होने की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद सामने आते रहे हैं। कानून के प्रावधानों के अनुसार, आरक्षण का कार्यान्वयन संबंधित जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद होने वाले परिसीमन की प्रक्रिया से जुड़ा है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने सवाल उठाया है कि सरकार मौजूदा व्यवस्था में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए कदम क्यों नहीं उठा रही है। इस बयान के बाद महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है।

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