मलेशिया में आव्रजन विभाग के अभियानों के बीच विदेशी कामगारों की चिंता बढ़ रही है। 2026 में 65,699 लोगों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई है। कुछ अभियानों में बांग्लादेशी नागरिक भी पकड़े गए। आखिर किन दस्तावेजों की कमी या नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई हो सकती है? जानिए पूरी जानकारी।
Chandan Das
Immigration Crackdown : मलेशिया में अवैध प्रवासियों के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियानों से वहां काम करने वाले बांग्लादेशी श्रमिकों की चिंता बढ़ गई है। कार्यस्थलों, निर्माणाधीन इमारतों, कारखानों, रेस्तरां, कारोबारी प्रतिष्ठानों और आवासीय इलाकों में अधिकारियों की कार्रवाई जारी है। इन अभियानों में विभिन्न देशों के विदेशी नागरिकों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है और नियमों के उल्लंघन के आरोप में लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है।
मलेशिया के आव्रजन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 1 जनवरी से 16 अक्टूबर 2026 के बीच देशभर में 11,110 अभियान चलाए गए। इस दौरान 1,48,153 लोगों के दस्तावेजों की जांच की गई और 65,699 अनियमित प्रवासियों को हिरासत में लिया गया। इसी अवधि में विभिन्न अपराधों के आरोप में 1,966 नियोक्ताओं को भी पकड़ा गया। वहीं, 30 सितंबर तक 45,597 विदेशी नागरिकों को उनके देशों में वापस भेजा जा चुका था।
इन आंकड़ों से मलेशिया में आव्रजन कानूनों के सख्त पालन का संकेत मिलता है। हालांकि, उपलब्ध कुल आंकड़ों में यह स्पष्ट नहीं है कि हिरासत में लिए गए या वापस भेजे गए लोगों में कितने बांग्लादेशी नागरिक थे। इसलिए सभी गिरफ्तारियों को बांग्लादेशी श्रमिकों से जोड़कर देखना सही नहीं होगा।
अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के आंकड़े अभियान की तेजी को दर्शाते हैं। 12 से 16 अक्टूबर के बीच केवल पांच दिनों में 252 अभियान चलाए गए। इस दौरान 4,907 लोगों के दस्तावेज जांचे गए और 2,156 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा, 51 नियोक्ताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इस घटनाक्रम के बाद मलेशिया में काम कर रहे विदेशी श्रमिकों के बीच अपने दस्तावेजों की वैधता को लेकर चिंता बढ़ी है।
मलेशियाई आव्रजन विभाग के अनुसार, वैध यात्रा दस्तावेज या रहने की अनुमति नहीं होना, वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी देश में रहना और स्वीकृत शर्तों के विरुद्ध काम करना कानून का उल्लंघन हो सकता है। सामाजिक यात्रा वीजा पर मलेशिया पहुंचकर वैध कार्य अनुमति के बिना नौकरी करना भी कार्रवाई का कारण बन सकता है।
इसका अर्थ है कि केवल अवैध तरीके से देश में प्रवेश करने वाले ही नहीं, बल्कि वैध रूप से पहुंचने के बाद वीजा या कार्य अनुमति की शर्तें तोड़ने वाले लोग भी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं। इसलिए कामगारों को अपने दस्तावेजों की अवधि और अनुमति में दर्ज शर्तों की नियमित जांच करनी चाहिए।
मलेशिया में पहले चलाए गए अभियानों में भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में लिए गए थे। 13 सितंबर को कुआलालंपुर के लेबुह पुडु इलाके में संयुक्त अभियान चलाया गया। इस दौरान लगभग 2,500 विदेशी नागरिकों के दस्तावेजों की जांच की गई और 472 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें 364 बांग्लादेशी नागरिक शामिल थे।
इसी तरह, 8 अक्टूबर को सेलांगोर के सेरी केम्बांगन और बंदर बारू क्लांग इलाकों में कार्रवाई हुई। वहां 307 लोगों के दस्तावेजों की जांच के बाद 174 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया, जिनमें पांच बांग्लादेशी थे। इस अभियान में छह स्थानीय नियोक्ताओं को भी पकड़ा गया। ये मामले दिखाते हैं कि कार्रवाई का असर विदेशी कामगारों के साथ-साथ उन्हें नौकरी देने वालों पर भी पड़ रहा है।
मलेशियाई अधिकारी केवल विदेशी श्रमिकों के दस्तावेजों की जांच तक सीमित नहीं हैं। अनियमित तरीके से विदेशी नागरिकों को नौकरी देने के आरोपों में नियोक्ताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। 16 अक्टूबर तक 1,966 नियोक्ताओं को हिरासत में लिए जाने की जानकारी दी गई है।
आव्रजन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 1 जनवरी से 30 सितंबर 2026 के बीच आव्रजन कानूनों के उल्लंघन के मामलों में नियोक्ताओं से 4 करोड़ 12 लाख 57 हजार 750 रिंगित का जुर्माना वसूला गया। इसी अवधि में विदेशी प्रवासियों से 3 करोड़ 71 लाख 23 हजार 420 रिंगित की राशि प्राप्त हुई। इससे स्पष्ट होता है कि नियमों के उल्लंघन पर श्रमिकों के साथ-साथ नियोक्ताओं को भी आर्थिक और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
मलेशिया में अनियमित स्थिति में रह रहे विदेशी नागरिकों को स्वेच्छा से अपने देश लौटने का अवसर देने के लिए ‘माइग्रेंट रिपैट्रिएशन प्रोग्राम 2.0’ संचालित किया जा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 30 सितंबर तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 3,12,146 लोगों ने पंजीकरण कराया था। कार्यक्रम के तहत 15 करोड़ 59 लाख 88 हजार 140 रिंगित की राशि प्राप्त होने की जानकारी दी गई है।
हालांकि, पंजीकरण कराने का अर्थ यह नहीं है कि सभी लोग अपने देश लौट चुके हैं। पंजीकरण, जुर्माने का भुगतान और वास्तविक प्रत्यावर्तन अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। उपलब्ध जानकारी में इस कार्यक्रम के तहत पंजीकरण कराने या वापस लौटने वाले बांग्लादेशी नागरिकों की अलग संख्या स्पष्ट नहीं है।
विदेश में नौकरी के लिए जाने वाले कुछ श्रमिक भर्ती एजेंटों या बिचौलियों के झूठे वादों का शिकार हो सकते हैं। किसी को वादा की गई नौकरी नहीं मिलती, तो किसी को वेतन या वैध कार्य अनुमति से जुड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। कुछ मामलों में नियोक्ता अनुमति नवीनीकरण में देरी कर सकते हैं, जबकि आर्थिक तंगी के कारण कुछ लोग वीजा समाप्त होने के बाद भी देश नहीं छोड़ पाते।
लेकिन हर मामले की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। किसी व्यक्ति के दस्तावेजों में कमी, वीजा की अवधि समाप्त होने या कार्य अनुमति की शर्तों के उल्लंघन जैसे मामलों को एक जैसा नहीं माना जाना चाहिए। हिरासत में लिए गए हर व्यक्ति की स्थिति और उस पर लगे आरोपों की जांच के बाद ही उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है।
मलेशिया में काम करने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को अपने पासपोर्ट, वीजा और कार्य अनुमति की वैधता नियमित रूप से जांचनी चाहिए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे उसी काम और नियोक्ता के लिए काम कर रहे हैं जिसकी अनुमति उनके दस्तावेजों में दर्ज है। केवल एजेंट या नियोक्ता के मौखिक आश्वासन पर निर्भर रहने के बजाय आधिकारिक दस्तावेजों की पुष्टि करना जरूरी है।
यदि कागजात से जुड़ी समस्या सामने आती है, तो बिना सत्यापन किसी बिचौलिए को अतिरिक्त रकम देने से बचना चाहिए। ऐसे मामलों में बांग्लादेश के उच्चायोग और मलेशिया के संबंधित सरकारी अधिकारियों से संपर्क करके सही प्रक्रिया और उपलब्ध विकल्पों की जानकारी ली जा सकती है।
प्रवासी कामगार अपने परिवारों की आजीविका चलाने और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए विदेशों में मेहनत करते हैं। ऐसे में भर्ती के दौरान धोखाधड़ी, अनियमित नियुक्ति और दस्तावेजों की समस्याओं से बचाने के लिए प्रभावी व्यवस्था जरूरी है। एक प्रवासी समुदाय के नेता के अनुसार, श्रमिकों की परेशानियों के मूल कारणों को समझे बिना पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर डालना उचित नहीं होगा।
मलेशिया में आव्रजन कानूनों का पालन कराना सरकार का अधिकार है, लेकिन कार्रवाई के दौरान दस्तावेजों की सही जांच, निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया और जरूरत पड़ने पर कांसुलर सहायता भी महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश और मलेशिया के संबंधित अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय, वैध भर्ती की निगरानी और धोखाधड़ी करने वाले एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई से समस्या कम करने में मदद मिल सकती है।
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