Hormuz Crisis: विश्व व्यापार की ‘आर्थिक जीवनरेखा’ कहे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भू-राजनीतिक तनाव अब एक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ईरान ने इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर अपना वर्चस्व और नियंत्रण मजबूत करने के लिए एक नई और विवादित चाल चली है। ईरान की ओर से हाल ही में एक आधिकारिक नक्शा जारी किया गया है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए नए ‘सुरक्षित गलियारों’ (Safe Corridors) को चिह्नित किया गया है। यह पहली बार है जब ईरान ने आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि इस क्षेत्र के पारंपरिक व्यापारिक मार्ग अब सुरक्षित नहीं रह गए हैं। इस कदम ने वैश्विक शिपिंग कंपनियों और तेल आयात करने वाले देशों के बीच हड़कंप मचा दिया है।
समुद्री माइन्स का खौफ: पानी के नीचे बिछाया गया मौत का जाल
ईरान द्वारा जारी किए गए नक्शे में इस बात की पुष्टि की गई है कि हॉर्मुज के पुराने रास्तों पर ‘नेवल माइन्स’ (Naval Mines) का गंभीर खतरा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नवीनतम रिपोर्टों ने इस दावे को और अधिक पुख्ता कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी नौसेना ने इस इलाके में कम से कम एक दर्जन ‘महाम-3’ और ‘महाम-7’ जैसी घातक नौसेना माइन्स तैनात की हैं। ये माइन्स पानी की सतह के नीचे छिपे ऐसे शक्तिशाली विस्फोटक होते हैं, जो किसी भी विशालकाय तेल टैंकर या मालवाहक जहाज से टकराते ही उसे पल भर में समुद्र में डुबोने की क्षमता रखते हैं।
सुरक्षा के नाम पर वसूली: ईरान ने मांगा 16 करोड़ रुपये का शुल्क
ईरानी प्रशासन अब दुनिया भर के व्यापारिक जहाजों को इन खतरनाक माइन्स से बचने के लिए अपने तट के बेहद करीब से गुजरने का निर्देश दे रहा है। हालांकि, ईरान द्वारा दिया जा रहा यह ‘सुरक्षित रास्ता’ किसी मानवीय सहायता का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा वित्तीय लाभ छिपा है। जानकारी के अनुसार, ईरान ने अमेरिका और इजरायल से जुड़े जहाजों को इस सुरक्षा घेरे से बाहर रखा है, लेकिन अन्य देशों के जहाजों को सुरक्षा की गारंटी देने के बदले में 20 लाख डॉलर (लगभग 16 करोड़ रुपये) तक की भारी-भरकम फीस मांग रहा है। इसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा ‘समुद्री उगाही’ के रूप में देखा जा रहा है।
रणनीतिक कब्जा: अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रूट पर नियंत्रण की कोशिश
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नए नक्शे के जरिए जहाजों को ईरानी समुद्री सीमा के करीब बुलाना ईरान की एक सोची-समझी कूटनीतिक और आर्थिक रणनीति है। अपनी सीमा के करीब जहाजों को लाकर ईरान न केवल अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रूट पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, बल्कि वैश्विक व्यापार से मोटी कमाई करने की भी योजना बना रहा है। यदि कोई जहाज इस नए कॉरिडोर का पालन करने से इनकार करता है, तो उस पर समुद्री माइन्स से टकराने का सीधा खतरा मंडराता रहेगा। यह स्थिति वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत चिंताजनक है क्योंकि दुनिया के कुल कच्चे तेल का लगभग 20% हिस्सा इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है।
वैश्विक व्यापार पर संकट: तेल की कीमतों में उछाल की आशंका
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के इस नए ‘जाल’ ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में अस्थिरता पैदा कर दी है। यदि जहाजों को सुरक्षा के लिए इतनी भारी राशि चुकानी पड़ती है या उनके रास्ते को बदला जाता है, तो इसका सीधा असर माल ढुलाई की लागत (Freight Cost) पर पड़ेगा। अंततः यह लागत उपभोक्ताओं पर हस्तांतरित होगी, जिससे वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। भारत जैसे देश, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस मार्ग पर अत्यधिक निर्भर हैं, उनके लिए यह स्थिति एक बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक चुनौती पेश करती है।
कूटनीतिक समाधान की दरकार
ईरान का यह नया नक्शा और माइन्स की तैनाती अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों का खुला उल्लंघन प्रतीत होती है। वैश्विक समुदाय, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र और प्रमुख समुद्री शक्तियां, इस मामले में ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। हॉर्मुज में बढ़ता यह तनाव न केवल व्यापारिक संकट है, बल्कि यह किसी भी समय एक बड़े सैन्य संघर्ष में तब्दील हो सकता है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वैश्विक शक्तियां सुरक्षा शुल्क की इस मांग और माइन्स के खतरे से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठाती हैं।
