Ajit Doval Pannun Case : खालिस्तान समर्थक नेता गुरपतवंत सिंह पन्नून की ओर से अमेरिका में दायर दीवानी मुकदमे में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) प्रमुख सामंत गोयल को समन भेजने की प्रक्रिया में नया मोड़ आया है। अमेरिका की न्यूयॉर्क स्थित एक जिला अदालत ने पन्नून को भारतीय अदालतों के माध्यम से दोनों अधिकारियों तक मुकदमे के दस्तावेज पहुंचाने की अनुमति दे दी है। इस आदेश से मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता खुला है।
30 नवंबर तक जमा करने होंगे जरूरी दस्तावेज
अमेरिकी जिला अदालत की न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला ने सोमवार, 9 नवंबर को यह आदेश जारी किया। अदालत के निर्देश के मुताबिक, 30 नवंबर तक डोभाल और गोयल को समन भेजने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। पन्नून के मुकदमे में अजीत डोभाल, पूर्व RAW प्रमुख सामंत गोयल, पूर्व भारतीय खुफिया अधिकारी विकास यादव, भारत सरकार और निखिल गुप्ता को प्रतिवादी बनाया गया है।
पन्नून ने लगाया हत्या की साजिश का आरोप
पन्नून ने अपने दीवानी मुकदमे में आरोप लगाया है कि भारतीय खुफिया तंत्र का इस्तेमाल करके अमेरिका की जमीन पर उसकी हत्या कराने की योजना बनाई गई थी। उसने इस कथित साजिश के लिए जिम्मेदार बताए गए लोगों के खिलाफ मुआवजे की मांग की है। हालांकि, ये सभी आरोप वादी पक्ष के दावे हैं और अदालत ने अभी इनकी सत्यता पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है।
भारतीय दूतावास तक पहले भी पहुंचाए गए थे दस्तावेज
इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग के माध्यम से मुकदमे से जुड़े कागजात वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास तक पहुंचाने की जानकारी अदालत को दी गई थी। अमेरिकी विदेश विभाग के पत्र के अनुसार, 9 अक्टूबर को राजनयिक नोट के जरिए दस्तावेज भारतीय दूतावास को सौंपे गए थे। हालांकि, दोनों अधिकारियों को औपचारिक रूप से समन पहुंचाने में कानूनी अड़चनें सामने आईं। इसके बाद पन्नून के वकीलों ने भारतीय अदालतों के माध्यम से दस्तावेज भेजने की अनुमति मांगी।
कौन है गुरपतवंत सिंह पन्नून?
गुरपतवंत सिंह पन्नून अमेरिका और कनाडा की नागरिकता रखने वाला खालिस्तान समर्थक नेता है। वह प्रतिबंधित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) से जुड़ा है। भारत सरकार ने वर्ष 2020 में उसे आतंकवादी घोषित किया था। इसके अलावा, संगठन को भी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया गया है। सितंबर 2024 में पन्नून ने न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत में भारत सरकार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया था।
निखिल गुप्ता के मामले से सामने आया था कथित षड्यंत्र
पन्नून की हत्या की कथित साजिश को लेकर अमेरिका में अलग से आपराधिक मामला भी चल रहा है। इस मामले में निखिल गुप्ता मुख्य आरोपी हैं। अमेरिकी जांच एजेंसियों का आरोप है कि उन्होंने पन्नून की हत्या के लिए एक व्यक्ति को सुपारी देने की कोशिश की थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस योजना में भारत के एक तत्कालीन सरकारी अधिकारी की भूमिका भी थी। बाद में उस अधिकारी की पहचान पूर्व भारतीय खुफिया अधिकारी विकास यादव के रूप में सामने आई।
चेक गणराज्य में गिरफ्तारी के बाद अमेरिका लाए गए निखिल गुप्ता
निखिल गुप्ता को वर्ष 2023 में चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि उन्होंने पन्नून की हत्या के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया था, वह वास्तव में अमेरिकी ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) का एक अंडरकवर अधिकारी था। इस मामले में भारत सरकार ने भी अपनी ओर से जांच समिति गठित की है। विकास यादव के खिलाफ भारत में भी कानूनी कार्रवाई जारी होने की खबरें सामने आई हैं।
डोभाल को समन देने की पहली कोशिश क्यों हुई थी नाकाम?
फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान पन्नून के वकीलों ने वाशिंगटन में अजीत डोभाल तक अदालत के दस्तावेज पहुंचाने की कोशिश की थी। हालांकि, अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के सुरक्षा अधिकारियों ने दस्तावेज स्वीकार नहीं किए। इसके बाद वकीलों ने पास के एक कॉफी शॉप के बाहर दस्तावेज छोड़ने की बात भी अदालत में रखी थी।मार्च 2025 में न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला ने स्पष्ट किया था कि दस्तावेजों की सुपुर्दगी अदालत के निर्धारित नियमों के अनुसार नहीं हुई थी। इसलिए इसे डोभाल को औपचारिक समन जारी होना नहीं माना जा सकता।
भारत सरकार ने आरोपों को बताया आधारहीन
भारत सरकार शुरुआत से ही पन्नून के आरोपों को निराधार और अनुचित बताकर खारिज करती रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी पहले इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया था। भारत का कहना है कि सिख्स फॉर जस्टिस संगठन देश की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल है।खालिस्तान आंदोलन का उद्देश्य भारत के पंजाब क्षेत्र को अलग करके स्वतंत्र सिख राष्ट्र स्थापित करना है। 1980 और 1990 के दशक में इस आंदोलन के कारण पंजाब में व्यापक हिंसा हुई थी। वर्तमान में इससे जुड़े विभिन्न समूह विदेशों, विशेषकर अमेरिका और कनाडा में सक्रिय हैं।
Read More : Sonia Gandhi Memoir: पहले बेटे की मौत का दर्द, सोनिया गांधी ने संस्मरण में साझा की भावुक यादें
