Bhopal Janata Quarters : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग इलाके में स्थित जनता क्वार्टर को खाली कराने का विवाद गुरुवार को गंभीर स्थिति में पहुंच गया। मकान खाली करने के अल्टीमेटम और बेघर होने की आशंका से परेशान पांच महिलाओं ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खा लिया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आनन-फानन में सभी महिलाओं को उपचार के लिए हमीदिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस घटना ने जनता क्वार्टर में रहने वाले परिवारों की चिंता और प्रशासन की कार्रवाई को लेकर चल रहे विवाद को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।
अंतिम नोटिस के बाद परिवारों पर बढ़ा मकान खाली करने का दबाव
दरअसल, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने ऐशबाग स्थित जर्जर जनता क्वार्टर के रहवासियों को अंतिम नोटिस जारी किया है। नोटिस में 13 नवंबर तक मकान खाली करने और घरों से अपना सामान हटाने के निर्देश दिए गए हैं। समय-सीमा नजदीक आने के साथ ही यहां रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। रहवासियों को आशंका है कि मकान खाली करने के बाद उनके सामने रहने के लिए दूसरी जगह का संकट खड़ा हो जाएगा।
600 परिवारों के सामने बेघर होने की चिंता
जनता क्वार्टर में करीब 600 परिवारों के प्रभावित होने की बात सामने आ रही है। हाउसिंग बोर्ड के मुताबिक, इन भवनों में लगभग 110 मूल आवंटी हैं, जबकि बाकी मकानों पर अनधिकृत कब्जे हैं। बोर्ड का कहना है कि इन इमारतों की स्थिति लंबे समय से खराब है। नगर निगम ने मई 2016 में ही इन भवनों को रहने के लिहाज से खतरनाक घोषित कर दिया था। ऐसे में इमारतों को खाली कराकर गिराने की योजना बनाई गई है।
पुनर्विकास नीति के तहत बनेंगे आधुनिक आवासीय परिसर
हाउसिंग बोर्ड इन पुराने और जर्जर भवनों को हटाकर उनकी जगह आधुनिक बहुमंजिला आवासीय परिसर विकसित करना चाहता है। इसके लिए पुनर्विकास नीति-2022 के तहत योजना तैयार की गई है। इस नीति के अनुसार, वैध आवंटियों को पुराने मकानों के बदले 20 प्रतिशत अधिक क्षेत्रफल वाले नए फ्लैट देने का प्रावधान है। इसके साथ ही निर्माण कार्य पूरा होने तक किराया उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। हालांकि, रहवासियों की चिंता यह है कि पुनर्विकास की योजना के बीच उन्हें तत्काल कहां रहना होगा और उनके सामान की व्यवस्था कैसे होगी।
14 नवंबर से प्रस्तावित है जर्जर इमारतों को गिराने की कार्रवाई
मिली जानकारी के अनुसार, 14 नवंबर से जनता क्वार्टर की जर्जर इमारतों को गिराने की कार्रवाई प्रस्तावित है। इसी वजह से मकान खाली करने की समय-सीमा को लेकर रहवासियों और प्रशासन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि जब तक उनके रहने के लिए ठोस वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक मकान खाली करना उनके लिए बेहद मुश्किल है।
पुनर्वास की मांग पर अड़े रहवासी, घर के बदले घर चाहते हैं
कनिजा बी, सीमा खान और आमना बी सहित कई महिलाओं का कहना है कि वे वर्षों से इन क्वार्टरों में रह रही हैं। अचानक मकान खाली करने के निर्देश से उनके सामने परिवार को रखने और घरेलू सामान सुरक्षित रखने की समस्या खड़ी हो गई है। रहवासी मांग कर रहे हैं कि प्रशासन पहले उनके पुनर्वास की स्पष्ट और पुख्ता व्यवस्था करे। उनकी प्रमुख मांग है कि उन्हें घर के बदले घर दिया जाए। उनका आरोप है कि मकान खाली कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन पुनर्वास को लेकर अब तक संतोषजनक समाधान सामने नहीं आया है।
पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं जनता क्वार्टर के निवासी
रहवासियों ने अपनी मांगों को लेकर पहले भी पोस्टर लगाए, ज्ञापन सौंपे और प्रदर्शन किए हैं। इसके बावजूद विवाद का कोई ठोस हल नहीं निकल पाया है। गुरुवार को पांच महिलाओं के जहरीला पदार्थ खाने की घटना ने मामले की गंभीरता बढ़ा दी है। फिलहाल सभी महिलाएं हमीदिया अस्पताल में भर्ती हैं और उनका उपचार जारी है। अब निगाहें प्रशासन के अगले कदम पर हैं कि मकान खाली कराने और पुनर्विकास की कार्रवाई के बीच प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर क्या व्यवस्था की जाती है।
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