Allahabad High Court : वाहन खरीदने के लिए फाइनेंस कराने वाले लोगों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कर्ज की किस्तें जमा नहीं करने पर जबरन वाहन उठाने वाली फाइनेंस कंपनियों को कड़ी चेतावनी दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी निजी फाइनेंस कंपनी अपने रिकवरी एजेंटों या गुंडों के जरिए किसी व्यक्ति का वाहन जबरन जब्त नहीं कर सकती। कंपनी को कर्ज की वसूली और वाहन वापस लेने का अधिकार जरूर हो सकता है, लेकिन इसके लिए उसे कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
रिकवरी एजेंटों के जरिए वाहन जब्त करने पर हाईकोर्ट सख्त
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि फाइनेंस कंपनियां कर्ज की अदायगी में देरी या चूक होने पर मनमानी नहीं कर सकतीं। किसी ग्राहक को रास्ते में रोककर धमकाना, मारपीट करना या जबरदस्ती उसका वाहन छीन लेना कानून के खिलाफ है। अदालत के मुताबिक, कंपनियों को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए सिविल कोर्ट या मध्यस्थता जैसे कानूनी मंचों का सहारा लेना चाहिए। केवल समझौते में वाहन वापस लेने की शर्त होने से कंपनी को जबरन कार्रवाई करने की खुली छूट नहीं मिल जाती।
बंदूक की नोक पर मालवाहक वाहन छीनने का आरोप
यह पूरा मामला सादाब अहमद की याचिका से जुड़ा है। याचिका के अनुसार, उन्होंने दिसंबर 2023 में टाटा कंपनी का एक मालवाहक वाहन खरीदा था। इस वाहन को एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने फाइनेंस किया था। दोनों पक्षों के बीच 64,059 रुपये की 45 मासिक किस्तों में कर्ज चुकाने का समझौता हुआ था।सादाब का आरोप था कि 9 अगस्त 2026 को चंदौली में फाइनेंस कंपनी के लिए काम करने वाले कुछ लोगों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। आरोप है कि इन लोगों ने बंदूक की नोक पर धमकाकर उनका मालवाहक वाहन छीन लिया। इतना ही नहीं, जब्त की गई संपत्तियों की सूची पर उनसे हस्ताक्षर भी करवा लिए गए। इस घटना के बाद पीड़ित ने संबंधित अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई।
पुलिस और प्रशासन से शिकायत के बाद पहुंचे हाईकोर्ट
सादाब अहमद ने कथित घटना की शिकायत फाइनेंस कंपनी के अलावा स्थानीय पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट से भी की थी। हालांकि, वाहन वापस नहीं मिलने पर उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर न्याय की मांग की।मामले की सुनवाई जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान अदालत ने फाइनेंस कंपनी के अधिकारों और कर्जदारों के कानूनी संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया।
निजी फाइनेंस कंपनियां राज्य की तरह ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकतीं
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि खरीद-बिक्री और फाइनेंस समझौते के तहत कंपनी को चल संपत्ति यानी वाहन वापस लेने का अधिकार मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी अपने कर्मचारियों या रिकवरी एजेंटों के जरिए कानून हाथ में ले सकती है।अदालत ने टिप्पणी की कि यदि किसी समझौते की शर्तों का मनमाना अर्थ निकालकर जबरन वसूली की अनुमति दे दी जाए, तो निजी कंपनियों को राज्य की दमनकारी शक्तियों जैसा अधिकार मिल जाएगा। यह कानूनी व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। किसी नागरिक को रास्ते में रोककर जबरन वाहन छीनना स्वीकार्य नहीं हो सकता।
31 किस्तें जमा करने के बावजूद छीन लिया गया वाहन
सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि सादाब अहमद कुल 45 किस्तों में से 31 किस्तें पहले ही जमा कर चुके थे। इसके बावजूद उनका वाहन हाईवे पर कथित तौर पर बंदूक की नोक पर जब्त कर लिया गया। अदालत ने यह भी गौर किया कि इस आरोप का फाइनेंस कंपनी की ओर से कभी इनकार नहीं किया गया।
फाइनेंस कंपनी को वाहन लौटाने और 10 हजार हर्जाना देने का आदेश
मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज को सादाब अहमद का वाहन तत्काल और बिना किसी पूर्व शर्त के वापस करने का निर्देश दिया। अदालत ने कंपनी को यह भी आदेश दिया कि वह बकाया कर्ज का पुनर्गठन करे और इसके लिए कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लगाए।इसके अलावा हाईकोर्ट ने फाइनेंस कंपनी पर 10 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया। इस फैसले से स्पष्ट संदेश गया है कि कर्ज की वसूली के नाम पर किसी नागरिक के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। फाइनेंस कंपनियों को अपने अधिकारों का इस्तेमाल कानून के दायरे में रहकर ही करना होगा।
Read More : Bigg Boss 20 में कनिका मान पर भड़के सलमान खान, सबके सामने लगाई जमकर फटकार
