Parliament Special Session : संसद के संभावित विशेष सत्र को लेकर देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी सांसदों को पत्र लिखकर अगले 10 दिनों तक अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। पार्टी ने सांसदों से कहा है कि वे जरूरत पड़ने पर तुरंत दिल्ली पहुंचने के लिए तैयार रहें और अपने कार्यक्रमों की योजना इसी हिसाब से बनाएं। कांग्रेस के इस संदेश के बाद राजनीतिक गलियारों में संसद के संभावित विशेष सत्र को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पार्टी को आशंका है कि केंद्र सरकार जल्द ही संसद का विशेष सत्र बुला सकती है।
विशेष सत्र या शीतकालीन सत्र, सरकार के फैसले पर नजर
हालांकि, संसद का विशेष सत्र कब बुलाया जाएगा, इस बारे में केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। यह भी संभावना जताई जा रही है कि सरकार नियमित शीतकालीन सत्र बुलाने का फैसला कर सकती है। ऐसे में कांग्रेस ने अपने सांसदों को पहले से तैयार रहने के लिए कहा है। पार्टी के निर्देश से संकेत मिल रहे हैं कि विपक्ष संसद में किसी महत्वपूर्ण राजनीतिक और विधायी घटनाक्रम को लेकर सतर्क है।

केसी वेणुगोपाल ने सरकार पर उठाए सवाल
इससे पहले 16 नवंबर को कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने संसद सत्र को लेकर केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी सरकार संसद का मजाक बना रही है। वेणुगोपाल के मुताबिक, शीतकालीन सत्र 20 नवंबर तक शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार अब विशेष सत्र बुलाने की चर्चा कर रही है। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया था। कांग्रेस का कहना है कि संसद के सत्र को लेकर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर हो सकती है चर्चा
पिछले दिनों समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से खबर दी थी कि केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। बताया गया था कि इस दौरान महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयक को पारित कराने की योजना हो सकती है। प्रस्तावित विधेयक का संबंध परिसीमन प्रक्रिया से भी बताया जा रहा है। इसके तहत लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने का प्रस्ताव है।
इस बदलाव का उद्देश्य 2029 के आम चुनाव से पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता तैयार करना बताया जा रहा है। हालांकि, प्रस्तावित विधेयकों और उनकी समयसीमा को लेकर सरकार की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

विधेयक पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जरूरी
प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन विधेयक को लोकसभा में पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। 543 सदस्यों की निर्धारित संख्या के आधार पर इसके लिए 361 वोट जरूरी होंगे। हालांकि, फिलहाल लोकसभा में तीन सीटें खाली होने के कारण सदस्यों की वास्तविक संख्या 540 है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, एनडीए के पास करीब 320 सदस्य हैं। ऐसे में किसी भी संवैधानिक संशोधन को पारित कराने के लिए सरकार को अतिरिक्त समर्थन की जरूरत पड़ सकती है।
मानसून सत्र का सत्रावसान नहीं होना भी अहम
संसद की मौजूदा स्थिति को लेकर एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि सरकार ने मानसून सत्र का औपचारिक सत्रावसान नहीं किया है। मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। सत्रावसान नहीं होने की स्थिति में मौजूदा सत्र की बैठक को आगे बढ़ाकर विशेष या विस्तारित बैठक आयोजित करने का विकल्प मौजूद है। इससे कम समय में संसद की बैठक बुलाना संभव हो सकता है।
संसद की बैठक बुलाने के नोटिस को लेकर क्या है नियम?
मौजूदा सत्र की बैठक को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना जरूरी होता है। वहीं, नया संसदीय सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना आवश्यक है। इसी वजह से संसद के मानसून सत्र का औपचारिक सत्रावसान नहीं होना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल सभी की नजरें केंद्र सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं। कांग्रेस ने अपने सांसदों को 10 दिनों तक तैयार रहने को कहा है, जिससे आने वाले दिनों में संसद को लेकर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने की संभावना है।
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