Delhi Protest : दिल्ली के रामलीला मैदान में लगातार हो रहे विरोध-प्रदर्शनों को लेकर मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। व्यापारिक संगठनों की ओर से दायर संशोधित याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने बुधवार, 18 नवंबर को कांग्रेस, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), आम आदमी पार्टी (AAP) और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन (AISA) को नोटिस जारी किया। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।
व्यापारियों ने कारोबार प्रभावित होने का उठाया मुद्दा
व्यापारी संगठनों ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि रामलीला मैदान में आयोजित विरोध-प्रदर्शनों के कारण आसपास के बाजारों और व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उनका कहना है कि प्रदर्शन के चलते कारोबार प्रभावित होता है और व्यापारियों को रोजमर्रा के कामकाज में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग की है कि रामलीला मैदान में होने वाले विरोध-प्रदर्शनों पर रोक लगाने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं। व्यापारियों का तर्क है कि किसी भी प्रदर्शन के दौरान आम लोगों और कारोबारियों की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक, लगातार होने वाले आयोजनों से बाजारों तक पहुंचने वाले ग्राहकों और व्यापारिक गतिविधियों पर असर पड़ सकता है।

शहर के बीचोंबीच प्रदर्शन स्थल बनाने पर आपत्ति
व्यापारी संगठनों ने रामलीला मैदान को विरोध-प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। याचिका में कहा गया है कि रामलीला मैदान दिल्ली के बेहद व्यस्त और केंद्रीय इलाके में स्थित है। इसके आसपास कई बड़े थोक बाजार मौजूद हैं, जहां रोजाना बड़ी संख्या में व्यापारी, ग्राहक और मालवाहक वाहन आते-जाते हैं।याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि जब मैदान के चारों तरफ थोक बाजार हैं, तब वहां विरोध-प्रदर्शन की अनुमति देने से व्यापारिक गतिविधियां बाधित हो सकती हैं। व्यापारियों का कहना है कि प्रदर्शन के लिए स्थान तय करते समय आसपास के व्यावसायिक क्षेत्रों और आम नागरिकों को होने वाली असुविधा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

कांग्रेस, AAP और अन्य संगठनों को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित याचिका पर संज्ञान लेते हुए कांग्रेस, CJP, आम आदमी पार्टी और AISA को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी जवाब मांगा गया है। मामले में संबंधित पक्षों का पक्ष सामने आने के बाद ही आगे की कानूनी प्रक्रिया और संभावित निर्देशों की स्थिति स्पष्ट होगी।इस मामले में अदालत का संज्ञान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि याचिका में विरोध-प्रदर्शन के अधिकार और व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बीच संतुलन का मुद्दा उठाया गया है। हालांकि, नोटिस जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि अदालत ने प्रदर्शन रोकने का अंतिम आदेश दे दिया है।
जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का मामला
गौरतलब है कि दिल्ली में इन दिनों विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों तथा CJP की ओर से विरोध-प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी राजनीतिक और सामाजिक गतिविधि के बीच जंतर-मंतर को केंद्र सरकार ने प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया था।

इसके बाद रामलीला मैदान में विरोध-प्रदर्शनों को लेकर भी बहस तेज हुई है। व्यापारी संगठनों ने अब अदालत का दरवाजा खटखटाकर इस स्थान पर प्रदर्शनों को रोकने की मांग की है। उनका कहना है कि विरोध दर्ज कराने के लिए ऐसे स्थानों का चयन होना चाहिए, जहां से आसपास के बाजारों और व्यापारिक गतिविधियों पर कम से कम असर पड़े।फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया गया है। अब इस मामले में केंद्र, दिल्ली सरकार, पुलिस और संबंधित राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के जवाब के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

