CG News : छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के शोषण से जुड़ा महाराष्ट्र के सोलापुर का एक गंभीर मामला सामने आया है। रोजगार और बेहतर जिंदगी की उम्मीद लेकर महाराष्ट्र पहुंचे छत्तीसगढ़ के 40 श्रमिकों को कथित तौर पर बंधक जैसी परिस्थितियों में काम कराया जा रहा था। शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए श्रम, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम महाराष्ट्र भेजी। टीम ने स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सभी श्रमिकों को मुक्त कराया और सुरक्षित छत्तीसगढ़ वापस पहुंचाया। घर लौटने वाले श्रमिकों में 18 पुरुष, 13 महिलाएं और 9 बच्चे शामिल हैं। इस कार्रवाई से तीन जिलों के परिवारों को बड़ी राहत मिली है।
सोलापुर में रोजगार का झांसा देकर कराया जा रहा था शोषण
यह पूरा मामला सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की ग्राम पंचायत उलखर से जुड़ा है। यहां रहने वाले एक श्रमिक ने कलेक्टर के जनदर्शन में आवेदन देकर महाराष्ट्र के सोलापुर में अपने परिवार और गांव के अन्य लोगों के साथ हो रहे कथित शोषण की शिकायत की थी। आवेदन में बताया गया कि एक व्यक्ति ने श्रमिकों को रोजगार, नियमित मजदूरी, भोजन, रहने की व्यवस्था और बीमार होने पर इलाज कराने का भरोसा दिया था।इसी भरोसे में आकर श्रमिक गन्ना कटाई और ट्रक लोडिंग का काम करने महाराष्ट्र चले गए। उन्हें उम्मीद थी कि वहां मिलने वाली मजदूरी से परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनके साथ किए गए वादे पूरे नहीं हुए।

सुबह से रात 9 बजे तक कराया जाता था काम
श्रमिकों की शिकायत के मुताबिक, उनसे सुबह से लेकर रात 9 बजे तक लगातार काम कराया जाता था। इसके बावजूद उन्हें वादे के अनुसार साप्ताहिक मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा था। इतना ही नहीं, पर्याप्त राशन भी उपलब्ध नहीं कराया जाता था। बीमार होने के बावजूद श्रमिकों को काम करने के लिए मजबूर किए जाने की शिकायत सामने आई।शिकायत में मारपीट और दुर्व्यवहार जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए थे। परेशान श्रमिक ने अपने परिवार के 16 सदस्यों को बकाया मजदूरी सहित सुरक्षित वापस लाने के लिए प्रशासन से मदद मांगी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने बिना देरी किए कार्रवाई शुरू की।

कलेक्टर के निर्देश पर महाराष्ट्र पहुंची संयुक्त टीम
श्रमिकों की शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर ने 14 नवंबर 2026 को संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद श्रम, राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संयुक्त टीम गठित की गई। इस टीम में श्रम निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक और आरक्षक को शामिल किया गया।संयुक्त टीम महाराष्ट्र के सोलापुर पहुंची और वहां श्रमिकों की वास्तविक स्थिति की जांच की। जांच के दौरान श्रमिकों से बंधक जैसी परिस्थितियों में गन्ना कटाई का काम कराए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद सोलापुर जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर सभी 40 श्रमिकों को मुक्त कराने की कार्रवाई की गई।
तीन जिलों के 40 श्रमिकों की सुरक्षित घर वापसी
प्रशासन के बचाव अभियान में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के 35 श्रमिकों को सुरक्षित निकाला गया। इनमें ग्राम उलखर, बैगनडीह, नौरंगपुर सहित आसपास के गांवों के लोग शामिल हैं। इसके अलावा जांजगीर-चांपा जिले के तीन और सक्ती जिले के दो श्रमिकों को भी मुक्त कराया गया।इस तरह कुल 40 श्रमिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की गई। इनमें 18 पुरुष, 13 महिलाएं और 9 बच्चे शामिल हैं। सभी श्रमिक 20 नवंबर 2026 को बचाव दल के साथ अपने गृह ग्राम पहुंच गए। लंबे समय तक परेशानियों का सामना करने के बाद अपनों के बीच लौटने पर श्रमिकों और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली। परिवारों ने जिला प्रशासन के प्रयासों के प्रति आभार जताया।

दूसरे राज्यों में काम करने जाने वाले श्रमिकों के लिए जरूरी सलाह
इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में जाने वाले श्रमिकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। प्रशासन ने कहा है कि किसी भी ठेकेदार या बिचौलिए के भरोसे दूसरे राज्य जाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। कार्यस्थल, मजदूरी, रहने और खाने की व्यवस्था की भी पहले पुष्टि कर लें।श्रमिकों को श्रम विभाग में आवश्यक पंजीयन कराने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कहीं मजदूरी का भुगतान नहीं होता, मारपीट या दुर्व्यवहार किया जाता है अथवा किसी को बंधक बनाकर काम कराया जाता है, तो तत्काल श्रम विभाग या पुलिस को सूचना दें।
प्रशासन की तत्परता से तीन जिलों के परिवारों को मिली राहत
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को संकट में फंसे श्रमिकों की सुरक्षा और अधिकारों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। समय पर शिकायत मिलने और विभिन्न विभागों के संयुक्त प्रयासों से 40 श्रमिकों को सुरक्षित घर पहुंचाया जा सका। इस घटना ने दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाने वाले मजदूरों की सुरक्षा और सत्यापन की जरूरत को भी उजागर किया है।

