Delimitation Controversy : कांग्रेस सांसद और तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य शशि थरूर ने परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। शनिवार, 21 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ समाधान उन समस्याओं से भी ज्यादा गंभीर साबित हो सकते हैं, जिन्हें दूर करने के उद्देश्य से उन्हें लागू किया जाता है। थरूर के मुताबिक, परिसीमन की प्रक्रिया देश के लिए नोटबंदी से भी बड़ी त्रासदी बन सकती है। इसका प्रभाव नोटबंदी के मुकाबले कहीं अधिक लंबे समय तक महसूस किया जा सकता है।
नोटबंदी से भी बड़ा असर पड़ने की आशंका
शशि थरूर ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश की ओर से एक्स पर साझा किए गए पोस्ट को रीशेयर करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने जयराम रमेश की टिप्पणी से सहमति जताई और कहा कि इस विषय पर जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के बजाय व्यापक राष्ट्रीय चर्चा होनी चाहिए। थरूर ने याद दिलाया कि उन्होंने अप्रैल में लोकसभा के भीतर भी इस मुद्दे से जुड़े सवाल उठाए थे।उनका कहना है कि परिसीमन से संबंधित सभी पहलुओं पर राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और संबंधित पक्षों के बीच खुलकर चर्चा होनी चाहिए। जब तक सरकार ऐसी व्यापक बातचीत के लिए तैयार नहीं होती, तब तक इस प्रक्रिया पर विचार को टालना बेहतर होगा। उनके बयान से स्पष्ट है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार से पहले आम सहमति बनाने की मांग कर रही है।

जयराम रमेश ने सरकार की रणनीति पर उठाए सवाल
इससे पहले कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि 2026 के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन संसद का सत्रावसान अब तक नहीं किया गया है।रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जोड़ी लोकसभा में परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश में लगी है। उन्होंने इस प्रस्ताव को लेकर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि नए विधेयक के प्रावधानों के बारे में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है।

पुराने विधेयक का जिक्र कर कांग्रेस ने मांगा जवाब
जयराम रमेश के मुताबिक, 17 अप्रैल 2026 को पुराना विधेयक भारी मतों से खारिज हो चुका था। इसके बाद किसी नए और ठोस प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक दलों के साथ व्यवस्थित चर्चा नहीं की गई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखे जाने के बावजूद सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई।रमेश का कहना है कि परिसीमन जैसे व्यापक प्रभाव वाले विषय पर सभी राजनीतिक दलों की राय लेना जरूरी है। उनके अनुसार, किसी भी नए प्रस्ताव को सामने रखे बिना और विपक्षी दलों से बातचीत किए बिना आगे बढ़ना उचित नहीं होगा।
इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के फैसलों का दिया उदाहरण
कांग्रेस नेता ने देश के सामने मौजूद आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैन्य और विदेश नीति से जुड़ी चुनौतियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन गंभीर मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है और व्यापक परिसीमन की प्रक्रिया को फिलहाल टाला जा सकता है।अपने तर्क के समर्थन में जयराम रमेश ने पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के फैसलों का हवाला दिया। उनके अनुसार, इंदिरा गांधी ने 1976 में परिसीमन को 25 वर्षों के लिए टाल दिया था। इसके बाद 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसे अगले 25 वर्षों तक आगे बढ़ाने का फैसला किया था। यह अवधि 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक निर्धारित की गई थी।

परिसीमन पर सियासी बहस तेज होने के संकेत
शशि थरूर और जयराम रमेश के बयानों से साफ है कि परिसीमन का मुद्दा आने वाले समय में केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बन सकता है। कांग्रेस इस प्रक्रिया को व्यापक राष्ट्रीय चर्चा और आम सहमति के बाद ही आगे बढ़ाने की मांग कर रही है। वहीं, सरकार की ओर से प्रस्तावित नए विधेयक के प्रावधान सामने आने के बाद इस बहस की दिशा और स्पष्ट हो सकती है।
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