प्रतापपुर @thetarget365 गुरुवार को स्थानीय प्रशासन ने नगर पंचायत प्रतापपुर के वार्ड क्रमांक एक में स्थित पक्की तालाब की मेढ़ पर नगर पंचायत द्वारा बनवाई गई 13 दुकानों को अवैध घोषित कर बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया।
प्रतापपुर एसडीएम ललिता भगत के आदेश पर राजस्व भूमि पर स्थित दुकानों को ध्वस्त किए जाने की समस्त कार्रवाई भी नगर पंचायत ने ही की है। दुकानों में लगे शटर, क्राकेट, एंगल, सीट इत्यादि भी प्रशासन ने नगर पंचायत के ही सुपुर्द की है। दुकानें ध्वस्त होने के बाद अब सत्ता पक्ष व विपक्ष के स्थानीय नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है।
बता दें कि ध्वस्त की गई दुकानों का निर्माण नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में किया गया था। जिसके बाद वर्ष 2022-23 में तत्कालीन नगर पंचायत सीएमओ घनश्याम शर्मा ने दुकानों को निलामी के माध्यम से किराए पर देने के लिए प्रिंट मीडिया में इश्तहार भी जारी कराया था।
नीलामी में बोली लगाने वालों के लिए पांच सौ रुपए शुल्क भी निर्धारित किया था। जिसमें नगर के कई लोगों ने नगर पंचायत कार्यालय में बोली शुल्क जमा कर रसीद भी कटाई थी। जिसके बाद प्रतापपुर निवासी अधिवक्ता सुनील गुप्ता जिनका की अब स्वर्गवास हो चुका है उन्होंने दुकानों के निर्माण को अवैध बता एसडीएम कार्यालय में आवेदन दिया था।
आवेदन पर कार्रवाई करते हुए तत्कालीन एसडीएम दीपिका नेताम ने दुकानों की नीलामी पर रोक लगा दी थी। रोक लग जाने से दुकानों की नीलामी नहीं हो सकी थी। जिस राजस्व भूमि पर दुकानें बनाई गईं थीं उसे नगर पंचायत ने स्वयं के नाम पर आवंटित कराने सूरजपुर कलेक्टर को एक प्रस्ताव भी भेजा था पर अभी तक भूमि आवंटन को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जा सका था। इसी बीच प्रशासन ने दुकानों को अवैध बता तोड़ दिया।
इस संबंध में जानकारी लेने एसडीएम ललिता भगत को फोन लगाया गया था पर उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।
दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई राजनैतिक भावना से दुष्प्रेरित है। दुकानों का निर्माण नगर पंचायत ने परिषद की सहमति के साथ पार्षद निधि से कराया था। जिसके लिए बकाएदा नोट शीट भी चलाई गई थी। दुकानों की नीलामी को लेकर प्रिंट मीडिया में इश्तहार भी जारी किया गया था। दुकानों के बनने से पूर्व उक्त स्थान पर भाजपा के पूर्व के शासनकाल में नगर पंचायत ने आठ लाख की लागत से एक प्रतिक्षालय भी बनाया था उसे भी प्रशासन ने दुकानों के साथ ही तोड़ दिया।
कंचन सोनी
नगर पंचायत अध्यक्ष
व कांग्रेस नेता प्रतापपुर
नगर पंचायत अध्यक्ष के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। दुकानों का निर्माण नगर पंचायत ने नहीं बल्कि नगर पंचायत अध्यक्ष ने अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए स्वयं के खर्च पर कराया था। जो कि पूरी तरह से अवैध था। इस संबंध में प्रशासन ने नगर पंचायत अध्यक्ष को उक्त अवैध निर्माण को हटाने के लिए नोटिस भी जारी किया था पर जब उनके द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इसे तोड़ दिया।
अक्षय तिवारी
भाजपा मंडल अध्यक्ष
प्रतापपुर