रायपुर@thetarget365 : प्रदेश के सरकारी अधिकारियों को रियायती दरों पर भूमि आबंटन का मुद्दा शुक्रवार को विधानसभा में उठा। प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष के विधायक पुरंदर मिश्रा ने सरकार से पूछा कि रायपुर और नया रायपुर में शासकीय अधिकारियों और उनकी सहकारी समितियों को कितनी और किस दर पर जमीन दी गई है।
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने जवाब में बताया कि राज्य प्रशासनिक सेवा और अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा की समितियों को नया रायपुर और ग्राम छेड़ीखेड़ी, नकटी में आवासीय प्रयोजन के लिए भूखंड आबंटित किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इन समितियों ने शासन को 6 करोड़ रुपये की राशि जमा कर दी है।
इस दौरान भाजपा विधायक राजेश मूणत ने इन भूखंडों की दरों के बारे में जानकारी मांगी, जिस पर विभागीय मंत्री ने बाद में जवाब देने का आश्वासन दिया। वहीं, भाजपा विधायक धरमजीत सिंह ने सवाल किया कि क्या प्रदेश के सांसदों और विधायकों को भी इस योजना के तहत जमीन देने पर विचार किया जा रहा है। इस पर मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि राजधानी के आसपास इस संबंध में उपयुक्त भूमि को चिन्हित किया जा रहा है।
हालांकि, जब सत्ता पक्ष ने पूछा कि अब तक कितनी समितियों को किस दर पर जमीन दी गई है, तो मंत्री इस पर स्पष्ट जानकारी नहीं दे सके। इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए।
