Shubhendu Adhikari : देश में अवैध घुसपैठ, वोटर पहचान की चोरी और वोट बैंक की राजनीति को लेकर गर्मागर्म बहस के बीच, पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और बीएसएफ (BSF) के सहयोग से अब तक 4 लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से वापस खदेड़ा गया है। यह बयान उन्होंने केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रमाणिक की पुस्तक विमोचन के दौरान दिया, जो अब राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है।
केंद्र और बीएसएफ के प्रयासों की सराहना
शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “मैं भारत सरकार, बीएसएफ और बांग्लादेशी सीमा रक्षक बल (BGB) का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने संयुक्त प्रयास से इन घुसपैठियों को वापस भेजा।” उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वैध वीजा धारकों को नहीं रोका जाएगा, लेकिन अवैध घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कथित रूप से बीजीबी को ऐसे घुसपैठियों की सूची सौंपी, जिसके बाद उन्हें मजबूरी में उन्हें वापस लेना पड़ा।
ममता सरकार पर गंभीर आरोप
भाजपा नेता ने ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल सरकार वोट बैंक की राजनीति के चलते केंद्र के साथ सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, “घुसपैठिए गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से भी पकड़े गए हैं, लेकिन इन राज्यों ने केंद्र के साथ सहयोग किया। बंगाल सरकार चुप है क्योंकि वह इन्हें शरण देकर वोटबैंक मजबूत करना चाहती है।”
सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही है बंगाल सरकार?
शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि केंद्र सरकार 2016 से ही बंगाल सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन मांग रही है, लेकिन राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही। उन्होंने बताया कि भारत-बांग्लादेश की कुल 4,000 किलोमीटर सीमा में से 2,200 किलोमीटर पश्चिम बंगाल से सटी है। “केंद्र ने सिर्फ 540 किलोमीटर जमीन मांगी है, लेकिन राज्य सरकार ने इसे भी उपलब्ध नहीं कराया,” उन्होंने आरोप लगाया। इसके चलते सीमा की सुरक्षा कमजोर रही और बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए राज्य में प्रवेश करते रहे।
पीएम मोदी ने भी दिया था कड़ा संदेश
हाल ही में कोलकाता दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि, “घुसपैठियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” पीएम मोदी का बयान इस दिशा में केंद्र सरकार की नीति को स्पष्ट करता है। शुभेंदु अधिकारी के इस बयान ने बंगाल की राजनीति में एक बार फिर घुसपैठियों और वोट बैंक की राजनीति को लेकर बहस छेड़ दी है। जबकि भाजपा इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बता रही है, वहीं तृणमूल कांग्रेस इस पर अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दे पाई है।
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