Rita Shandilya CGPSC: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग (CGPSC) को एक नया और ऐतिहासिक नेतृत्व दिया है। पूर्व IAS अधिकारी रीता शांडिल्य को आयोग की स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह पहली बार है जब CGPSC में किसी महिला को शीर्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस नियुक्ति की अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई है।

कौन हैं रीता शांडिल्य?
रीता शांडिल्य 2002 बैच की सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। अपने लंबे प्रशासनिक करियर में उन्होंने शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण प्रशासन जैसे अहम विभागों में सेवाएं दी हैं। अपनी ईमानदार, पारदर्शी और प्रभावशाली कार्यशैली के लिए वे प्रशासनिक सेवा में जानी जाती रही हैं।

हाल ही में वे CGPSC में कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रही थीं, और अब उन्हें स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है।

क्यों है यह नियुक्ति खास?
यह नियुक्ति सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि सांकेतिक और ऐतिहासिक भी है: पहली बार एक महिला CGPSC की अध्यक्ष बनी हैं। राज्य सरकार ने GHOTALA (घोटाला) के बाद आयोग की साख बहाल करने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। रीता शांडिल्य को साफ-सुथरी छवि वाली अधिकारी माना जाता है, जो भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी व्यवस्था की समर्थक हैं।
पृष्ठभूमि में है बड़ा विवाद
इस नियुक्ति की पृष्ठभूमि में CGPSC में हुआ बड़ा भर्ती घोटाला है, जो पूर्व अध्यक्ष टामन सोनवानी के कार्यकाल के दौरान सामने आया। इस घोटाले ने राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए थे। चुनावी माहौल में यह मामला राजनीतिक बहस का मुख्य विषय भी बना।
नई सरकार के गठन के बाद इस मामले की CBI जांच कराई गई, जिसके तहत कई अधिकारी व कर्मचारी गिरफ्तार हुए। अब सरकार ने आयोग में नई शुरुआत के तहत यह नियुक्ति की है।
क्या उम्मीदें हैं रीता शांडिल्य से?
सरकार को उम्मीद है कि रीता शांडिल्य की नियुक्ति से: आयोग की साख बहाल होगी। भर्ती प्रक्रियाएं पारदर्शी बनेंगी। प्रतियोगी छात्रों का विश्वास फिर से कायम होगा। पुराने विवादों का समाधान और नए विवादों की रोकथाम संभव होगी।
रीता शांडिल्य की स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के लिए नई दिशा और नई उम्मीदों की शुरुआत है। उनके अनुभव और प्रशासनिक दक्षता से यह अपेक्षा की जा रही है कि आयोग अब पहले से अधिक सशक्त, निष्पक्ष और भरोसेमंद संस्थान के रूप में कार्य करेगा।
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