Raipur GST Utsav: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में ‘GST बचत उत्सव’ में की शिरकत, जनता को दी बड़ी राहत की सौगात

Raipur GST Utsav: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के जयस्तंभ चौक में आयोजित ‘GST बचत उत्सव’ में भाग लिया। यह आयोजन राज्य सरकार द्वारा जन-कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय व्यापारी, ग्राहक, युवा और महिलाएं मौजूद रहीं।

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क्या है GST बचत उत्सव?

‘GST बचत उत्सव’ का उद्देश्य राज्य में उपभोक्ताओं को जीएसटी दरों में बदलाव के जरिए राहत देना और उन्हें जागरूक बनाना है कि वे किस तरह खरीदारी पर अधिक बचत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि आम जनता को महंगाई से राहत मिले और वह हर खरीदारी में पारदर्शिता और ईमानदारी से लाभान्वित हो।

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मुख्यमंत्री का संबोधन

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा:”छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाए। जीएसटी बचत उत्सव जैसी पहलें जनता को न सिर्फ जानकारी देती हैं, बल्कि उन्हें स्मार्ट उपभोक्ता भी बनाती हैं। हम चाहते हैं कि हर छत्तीसगढ़वासी अपने हक और अधिकार को समझे और टैक्स में पारदर्शिता को अपनाए।”

उन्होंने यह भी बताया कि इस उत्सव के माध्यम से लोगों को डिजिटल बिलिंग, सही टैक्स स्लैब और नकली बिल से बचने के उपायों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है।

व्यापारियों को प्रोत्साहन

कार्यक्रम के दौरान स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों को जीएसटी नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो व्यापारी सही तरीके से बिलिंग करेंगे, सरकार उन्हें विशेष प्रोत्साहन योजनाओं में शामिल करेगी। इससे व्यापार में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं का भरोसा भी मजबूत होगा।

युवाओं और महिलाओं की भागीदारी

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं ने भाग लिया। उन्हें बताया गया कि जीएसटी का सही पालन कैसे उपभोक्ताओं के हित में होता है। साथ ही डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया।‘GST बचत उत्सव’ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में एक जागरूक और जिम्मेदार छत्तीसगढ़ की दिशा में उठाया गया कदम है। यह पहल राज्य में ईमानदार टैक्स प्रणाली, उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित हो सकती है।

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