CG Guest Lecturer News: छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजों में कार्यरत हजारों अतिथि व्याख्याताओं (Guest Lecturers) के लिए एक राहत भरी खबर है। लंबे समय से चली आ रही ‘पीरियड आधारित’ मानदेय प्रणाली के कारण उत्पन्न विवादों और असंतोष को समाप्त करते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब तक अतिथि व्याख्याताओं को उनके द्वारा पढ़ाए गए पीरियड की संख्या के आधार पर भुगतान किया जाता था, जिसे बदलकर अब ‘दैनिक मानदेय’ (Daily Wage) प्रणाली लागू की जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस नई व्यवस्था को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिससे अब शिक्षकों को उनकी मेहनत का उचित और निश्चित प्रतिफल प्राप्त होगा।
नई वेतन संरचना: 2,000 रुपये दैनिक और 50,000 रुपये मासिक की सीमा
नई प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, अतिथि व्याख्याताओं को अब प्रति पीरियड के बजाय एक निश्चित दैनिक मानदेय दिया जाएगा। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, एक अतिथि व्याख्याता को अब प्रति दिन 2,000 रुपये का मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही, एक महीने में अधिकतम मासिक मानदेय की सीमा 50,000 रुपये निर्धारित की गई है। यह बदलाव उन व्याख्याताओं के लिए बहुत बड़ा सहारा साबित होगा, जो अब तक कॉलेज प्रबंधन द्वारा कम पीरियड आवंटित किए जाने के कारण आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे। इस नई नीति से न केवल उनकी आय में स्थिरता आएगी, बल्कि उनके कार्य करने के तौर-तरीकों में भी पारदर्शिता आएगी।
पुरानी व्यवस्था की विसंगतियां और शिक्षकों का संघर्ष
वर्तमान प्रणाली में अतिथि व्याख्याताओं को 40-45 मिनट के पीरियड के लिए 400 रुपये और 60 मिनट के पीरियड के लिए 500 रुपये का भुगतान किया जाता था। एक दिन में अधिकतम 4 पीरियड की सीमा होने के कारण उनका पूरा मासिक वेतन इसी आधार पर तय होता था। इस व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि कई बार कॉलेजों में व्याख्याताओं को जानबूझकर पीरियड कम दिए जाते थे, जिससे उनकी मासिक आय सीधे तौर पर प्रभावित होती थी। लंबे समय से अतिथि व्याख्याता संगठन एक निश्चित दैनिक वेतन की मांग कर रहे थे ताकि उन्हें आर्थिक अनिश्चितता से बचाया जा सके।
नई नियुक्तियों और आदेशों की प्रतीक्षा
उच्च शिक्षा विभाग अब इस नई मानदेय प्रणाली को लागू करने के लिए अंतिम आदेश जारी करने की प्रक्रिया में है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति संबंधी दिशा-निर्देश भी जल्द ही जारी किए जाएंगे। इन आदेशों के जारी होते ही राज्य के विभिन्न सरकारी कॉलेजों में नियुक्ति प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हो सकेगी। विभाग का मानना है कि इस कदम से कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के साथ-साथ अतिथि व्याख्याताओं की कार्यक्षमता और संतुष्टि में भी वृद्धि होगी। प्रदेश के हजारों व्याख्याता अब आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं, जो उनकी वर्षों पुरानी मांग को पूरा करेगी।
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