CG Supervisor Recruitment 2026: छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और महिलाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। महिला एवं बाल विकास विभाग में लंबे समय से खाली पड़े पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर के 50 पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद इन पदों को भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। भर्ती से विभागीय कामकाज को मजबूती मिलने के साथ आंगनबाड़ी और पोषण योजनाओं की निगरानी भी बेहतर होने की उम्मीद है।
50 पर्यवेक्षक पदों पर भर्ती को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों के बाद रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी आई है। जानकारी के मुताबिक, 13 अगस्त 2026 को वित्त विभाग ने पर्यवेक्षक के 50 पदों पर सीधी भर्ती के प्रस्ताव को अपनी सहमति प्रदान की। इसके बाद संबंधित विभागीय प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
आंगनबाड़ी व्यवस्था में पर्यवेक्षकों की अहम भूमिका
महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में पर्यवेक्षकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। वे आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन और व्यवस्थाओं की निगरानी करते हैं। इसके अलावा बच्चों, महिलाओं और किशोरियों से संबंधित योजनाओं, पोषण अभियानों तथा सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भी मॉनिटरिंग करते हैं। उनकी मौजूदगी से योजनाओं की वास्तविक स्थिति का नियमित आकलन किया जा सकता है।
लंबे समय से खाली थे पद
पर्यवेक्षक के कई पद लंबे समय से रिक्त होने के कारण विभाग के मौजूदा कर्मचारियों और अधिकारियों पर अतिरिक्त काम का दबाव बना हुआ था। रिक्तियों के कारण मैदानी स्तर पर योजनाओं की निगरानी और उनके प्रभावी क्रियान्वयन में भी चुनौतियां सामने आ रही थीं। अब 50 नए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होने से कर्मचारियों पर काम का बोझ कम होने और विभागीय कार्यक्षमता में सुधार की उम्मीद है।
आंगनबाड़ी और पोषण योजनाओं को मिलेगी मजबूती
नए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का सीधा लाभ आंगनबाड़ी केंद्रों और पोषण से जुड़ी योजनाओं की निगरानी व्यवस्था को मिल सकता है। पर्यवेक्षकों की संख्या बढ़ने से केंद्रों का नियमित निरीक्षण, योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और पात्र हितग्राहियों तक लाभ पहुंचने की स्थिति पर नजर रखना आसान होगा। साथ ही स्थानीय स्तर पर सामने आने वाली समस्याओं का समय पर समाधान करने में भी मदद मिल सकती है।
माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर सरकार का फोकस
राज्य सरकार का जोर महिलाओं, बच्चों और किशोरियों के पोषण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी बनाने पर है। ऐसे में पर्यवेक्षक पदों पर होने वाली नियुक्तियों को विभागीय व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। मैदानी स्तर पर कर्मचारियों और आंगनबाड़ी केंद्रों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में भी इन नियुक्तियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया महत्वपूर्ण कदम
महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने 50 पदों पर भर्ती की स्वीकृति को विभाग के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार सुशासन के संकल्प के साथ काम कर रही है। पर्यवेक्षकों की कमी के कारण मैदानी स्तर पर निगरानी में जो समस्याएं आ रही थीं, नई नियुक्तियों के बाद उन्हें दूर करने में सहायता मिलेगी।
वित्त विभाग की सहमति के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ी
जानकारी के अनुसार, महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालनालय ने रिक्त पर्यवेक्षक पदों को भरने के लिए शासन से अनुमति मांगी थी। विभागीय स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर आगे बढ़ाया गया और आवश्यक प्रक्रिया के बाद 13 अगस्त को वित्त विभाग ने 50 पदों पर सीधी भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब भर्ती की अगली प्रक्रिया संबंधित विभाग द्वारा पूरी किए जाने की उम्मीद है।
आवेदन और चयन की जानकारी अधिसूचना में होगी
इस भर्ती से प्रदेश के योग्य अभ्यर्थियों के लिए सरकारी सेवा में आने का अवसर मिलेगा। हालांकि, अभी आवेदन शुरू होने की तारीख, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न और आवेदन की अंतिम तिथि जैसी जानकारी आधिकारिक भर्ती अधिसूचना में स्पष्ट होगी। इसलिए अभ्यर्थियों को विभाग की आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए।
युवाओं के लिए रोजगार का महत्वपूर्ण अवसर
कुल मिलाकर, लंबे समय से रिक्त 50 पर्यवेक्षक पदों पर सीधी भर्ती की मंजूरी से महिला एवं बाल विकास विभाग को मजबूती मिलने की उम्मीद है। वहीं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे प्रदेश के युवाओं और महिलाओं के लिए यह रोजगार का महत्वपूर्ण अवसर बन सकता है। भर्ती अधिसूचना जारी होने के बाद उम्मीदवार आवेदन और चयन से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
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