PM-KISAN के अलावा केंद्र और राज्य सरकारों की कई योजनाएं किसानों को आर्थिक सहायता देती हैं। इनमें कुछ योजनाओं में पात्र लाभार्थियों को DBT के जरिए सीधे बैंक खाते में राशि मिलती है, जबकि कुछ योजनाएं बीमा, सब्सिडी या कृषि निवेश में सहायता देती हैं।
PM-KISAN के अलावा केंद्र और राज्य सरकारों की कई योजनाएं किसानों को आर्थिक सहायता देती हैं। इनमें कुछ योजनाओं में पात्र लाभार्थियों को DBT के जरिए सीधे बैंक खाते में राशि मिलती है, जबकि कुछ योजनाएं बीमा, सब्सिडी या कृषि निवेश में सहायता देती हैं।

PM Kisan Scheme : देश के करोड़ों किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM Kisan Samman Nidhi एक जानी-पहचानी सरकारी योजना है। इसके तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह रकम 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। हालांकि, किसानों के लिए सरकारी मदद का दायरा केवल PM Kisan तक सीमित नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारें खेती, बीमा, उपकरण, सिंचाई, ऊर्जा और ऋण से जुड़ी कई योजनाएं चला रही हैं।


खेती में मौसम सबसे बड़ा जोखिम माना जाता है। बारिश, बाढ़, सूखा या दूसरी प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच का काम करती है। योजना के तहत पात्र किसानों की फसल को निर्धारित जोखिमों के खिलाफ बीमा सुरक्षा दी जाती है। नुकसान की स्थिति में नियमों के अनुसार मुआवजे का निर्धारण किया जाता है और पात्र राशि किसानों तक पहुंचाई जाती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में केंद्र के साथ राज्य सरकारों की भी भूमिका होती है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा देने के उद्देश्य से योजना के लिए 11,608 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना समेत डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना से जुड़ी करीब 12,200 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत की थी। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को जोखिम से बचाने और कृषि व्यवस्था को मजबूत करना है।
खेती की लागत कम करने और किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए सरकार कृषि उपकरणों की खरीद पर भी आर्थिक सहायता देती है। अलग-अलग योजनाओं और श्रेणियों के तहत पात्र किसानों को आधुनिक कृषि मशीनरी खरीदने पर सब्सिडी मिल सकती है। कई मामलों में यह सहायता 50 से 80 प्रतिशत तक बताई जाती है। इससे छोटे और सीमांत किसानों के लिए आधुनिक उपकरण खरीदना आसान हो सकता है तथा खेती में समय और श्रम दोनों की बचत हो सकती है।
किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान यानी PM Kusum योजना भी महत्वपूर्ण है। इसके तहत पात्र किसानों को सोलर पंप और सौर ऊर्जा से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता दी जाती है। इससे सिंचाई के लिए पारंपरिक बिजली या डीजल पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। कुछ परिस्थितियों में किसान अतिरिक्त सौर बिजली का उपयोग या बिक्री करके अपनी आय के नए अवसर भी तलाश सकते हैं।

केंद्र के अलावा कई राज्य सरकारें भी किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए अलग-अलग योजनाएं संचालित करती हैं। इनमें कृषि ऋण, ब्याज सहायता, पेंशन, उपकरणों पर सब्सिडी और कुछ राज्यों में कर्ज राहत जैसी व्यवस्थाएं शामिल हो सकती हैं। हालांकि, प्रत्येक योजना की पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया अलग होती है। इसलिए किसानों को अपने राज्य और संबंधित विभाग की आधिकारिक जानकारी जरूर जांचनी चाहिए।
कई किसान PM Kisan योजना से परिचित हैं, लेकिन दूसरी सरकारी योजनाओं के बारे में उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं होती। उपलब्ध दावों के अनुसार, बड़ी संख्या में किसान योजनाओं की सही जानकारी के अभाव में संभावित लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में किसानों के लिए जरूरी है कि वे कृषि विभाग, आधिकारिक पोर्टल और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से अपनी पात्रता और उपलब्ध योजनाओं की जानकारी हासिल करें।
इन योजनाओं के पीछे सरकार का व्यापक उद्देश्य खेती की बढ़ती लागत, मौसम से जुड़े जोखिम और किसानों की आर्थिक चुनौतियों को कम करना है। प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता, फसल बीमा, कृषि उपकरणों पर सब्सिडी और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाओं के जरिए किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। किसानों को केवल PM Kisan तक सीमित रहने के बजाय अपनी पात्रता के अनुसार अन्य योजनाओं का भी लाभ उठाना चाहिए।
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