Purulia Railway Project: आद्रा-जॉयचंडीपहार के बीच बनेगी 11 किमी बाईपास लाइन, खर्च होंगे 272 करोड़ रुपये

Purulia Railway Project : पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में रेलवे कनेक्टिविटी और माल ढुलाई व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। भारतीय रेलवे ने आद्रा और जॉयचंडीपहार के बीच 11 किलोमीटर लंबी बाईपास रेल लाइन को मंजूरी दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 272 करोड़ रुपये बताई गई है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित बंगाल के विजन के तहत राज्य के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

आद्रा-जॉयचंडीपहार के बीच बनेगी नई बाईपास लाइन

प्रस्तावित बाईपास रेल लाइन आद्रा और जॉयचंडीपहार के बीच करीब 11 किलोमीटर की दूरी को कवर करेगी। नई लाइन के निर्माण से मौजूदा रेल नेटवर्क पर बढ़ते माल यातायात के दबाव को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे मालगाड़ियों की आवाजाही को अधिक व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा सकेगा और औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े फ्रेट ट्रैफिक के लिए अतिरिक्त रेल क्षमता उपलब्ध होगी।

औद्योगिक कॉरिडोर पर कम होगा मालगाड़ियों का दबाव

इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा महत्वपूर्ण औद्योगिक रेल कॉरिडोर को मिलने की संभावना है। वर्तमान रेल नेटवर्क पर मालगाड़ियों की आवाजाही अधिक होने से परिचालन में कई तरह की चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। बाईपास लाइन बनने के बाद मालगाड़ियों के लिए अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध होगा। इससे ट्रेनों के संचालन को अधिक सुचारु बनाने और माल परिवहन में आने वाली परिचालन संबंधी बाधाओं को कम करने में सहायता मिल सकती है।

SAIL और BCCL की सप्लाई चेन होगी मजबूत

नई रेल लाइन से खनिज और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े माल के परिवहन को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर SAIL के लौह अयस्क और BCCL के कोयले की आवाजाही को बेहतर बनाने में अतिरिक्त रेल क्षमता उपयोगी साबित हो सकती है। इससे औद्योगिक कच्चे माल और ऊर्जा संसाधनों की सप्लाई चेन को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

एनर्जी और मिनरल कॉरिडोर में बढ़ेगी पुरुलिया की भूमिका

रेलवे कनेक्टिविटी के विस्तार से पुरुलिया की रणनीतिक और औद्योगिक भूमिका मजबूत होने की संभावना है। बेहतर रेल संपर्क जिले को भारत के Energy, Mineral and Cement Corridor से और प्रभावी तरीके से जोड़ सकता है। माल ढुलाई की क्षमता बढ़ने से खनिज, ऊर्जा और सीमेंट से जुड़े उद्योगों के लिए परिवहन व्यवस्था अधिक सुविधाजनक हो सकती है।

सालाना 8.88 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई

11 किलोमीटर लंबी बाईपास रेल लाइन के निर्माण के बाद रेलवे की फ्रेट हैंडलिंग क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी का अनुमान है। परियोजना पूरी होने पर करीब 8.88 मिलियन टन सालाना अतिरिक्त माल ढुलाई क्षमता जुड़ सकती है। इसके अलावा प्रतिदिन लगभग 6.065 फ्रेट रेक की आवाजाही संभव होने का अनुमान है। इससे औद्योगिक माल को अधिक तेजी से गंतव्य तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है।

माल परिवहन का समय और बाधाएं होंगी कम

अतिरिक्त रेल मार्ग उपलब्ध होने से मालगाड़ियों के संचालन में लचीलापन बढ़ेगा। औद्योगिक माल की आवाजाही के दौरान मौजूदा नेटवर्क पर पड़ने वाला दबाव कम होने से ट्रांसपोर्टेशन प्रक्रिया को बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकता है। इसका लाभ खनिज, कोयला और अन्य औद्योगिक वस्तुओं की सप्लाई से जुड़े कारोबार को मिलने की संभावना है।

निर्माण से स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे

रेल परियोजना का असर केवल रेलवे नेटवर्क तक सीमित नहीं रहने वाला है। निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा परियोजना पूरी होने के बाद बेहतर माल परिवहन सुविधा मिलने से इससे जुड़े उद्योगों, लॉजिस्टिक्स और स्थानीय कारोबार को भी लाभ मिल सकता है। इससे पुरुलिया की स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलने की संभावना है।

निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को मिल सकता है बढ़ावा

बेहतर फ्रेट कनेक्टिविटी किसी भी औद्योगिक क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुरुलिया में रेल परिवहन की क्षमता बढ़ने से मौजूदा उद्योगों को माल लाने-ले जाने में सुविधा मिल सकती है। साथ ही बेहतर बुनियादी ढांचा नए औद्योगिक निवेश के लिए भी अनुकूल माहौल तैयार कर सकता है। इससे जिले में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

औद्योगिक फ्रेट नेटवर्क में मजबूत होगी पुरुलिया की स्थिति

आद्रा-जॉयचंडीपहार बाईपास लाइन को सिर्फ एक नई रेल परियोजना के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। यह परियोजना पुरुलिया को देश के व्यापक औद्योगिक फ्रेट नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में अहम कदम हो सकती है। 272 करोड़ रुपये की लागत वाली इस योजना से रेल कनेक्टिविटी, माल ढुलाई और औद्योगिक सप्लाई चेन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। साथ ही यह पहल क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

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