CJP Protest : CEC इस्तीफा नहीं तो 10 अक्टूबर को Jantar Mantar 2.0, अभिजीत दीपके का दिल्ली कूच ऐलान

CJP Protest : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। 2 अक्टूबर को दिल्ली और मुंबई समेत कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से जुड़े समर्थकों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और SIR को लेकर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी की।

अभिजीत दीपके ने दिया 10 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि अगर ज्ञानेश कुमार 10 अक्टूबर तक इस्तीफा नहीं देते हैं, तो उसी दिन दिल्ली के जंतर-मंतर पर दोबारा बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। दीपके ने इसे ‘जंतर-मंतर 2.0’ नाम दिया और देशभर के समर्थकों से दिल्ली पहुंचने की अपील की।

मुंबई के शिवाजी पार्क में हुआ CJP का प्रदर्शन

मुंबई के शिवाजी पार्क में 2 अक्टूबर को CJP समर्थकों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने इस सभा की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने इलाके में भारी सुरक्षा व्यवस्था की और बैरिकेडिंग की। CJP ने प्रदर्शन को अपने आंदोलन के अगले चरण के तौर पर पेश किया और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराई।

‘जेल भरो आंदोलन’ और दिल्ली कूच का ऐलान

अभिजीत दीपके ने प्रदर्शन के दौरान आंदोलन जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर जाने से रोका गया तो वे जहां रोके जाएंगे, वहीं प्रदर्शन करेंगे। दीपके ने आंदोलन को शांतिपूर्ण बताते हुए महात्मा गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा के रास्ते का उल्लेख किया। CJP ने आगे देश के दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन करने की बात कही है।

लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का मुद्दा उठाया

शिवाजी पार्क में प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए दीपके ने आंदोलन को लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से जोड़कर पेश किया। CJP की प्रमुख मांगों में ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा, उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई, SIR पर रोक और पुरानी मतदाता सूची बहाल करने जैसी मांगें शामिल हैं। पार्टी ने निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून में बदलाव की भी मांग उठाई है।

मतदाता सूची में बदलाव को लेकर CJP के आरोप

CJP ने मतदाता सूची में नाम हटाए और जोड़े जाने को लेकर कई आरोप लगाए हैं। अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र की 2024 विधानसभा चुनाव प्रक्रिया से पहले मतदाता सूची में कथित तौर पर करीब 40 लाख नाम जोड़े जाने का दावा किया। हालांकि, ये CJP और दीपके द्वारा लगाए गए आरोप हैं, जिनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

SIR पर चुनाव आयोग ने क्या कहा

SIR को लेकर राजनीतिक और सार्वजनिक बहस के बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि आयोग के तीनों सदस्यों ने SIR समेत सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए हैं। दूसरी ओर, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार कुछ फैसलों पर औपचारिक आपत्तियां दर्ज कराई थीं।

चुनाव आयुक्तों की कथित आपत्तियों पर विवाद

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों निर्वाचन आयुक्तों ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने-हटाने और प्रक्रिया से जुड़े कुछ कदमों पर सवाल उठाए थे। रिपोर्ट ने इसे निर्वाचन आयोग के भीतर मतभेद के तौर पर पेश किया। हालांकि, चुनाव आयोग का आधिकारिक रुख यह है कि SIR सहित फैसले आयोग ने सामूहिक और सर्वसम्मति से लिए हैं।

प्रदर्शन में कई संगठनों और हस्तियों की मौजूदगी

मुंबई के प्रदर्शन में युवाओं और विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। SFI से जुड़े प्रदर्शनकारी भी पोस्टर और तिरंगे लेकर पहुंचे। रिपोर्टों के मुताबिक अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, गायक विशाल ददलानी और महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी समेत कुछ सार्वजनिक हस्तियां भी प्रदर्शन स्थल पर मौजूद थीं। शिवसेना (UBT) ने भी प्रदर्शन को समर्थन दिया।

दिल्ली में भी हुआ विरोध, पुलिस कार्रवाई का दावा

दिल्ली में जंतर-मंतर की ओर जाने की कोशिश कर रहे विपक्षी दलों, छात्र संगठनों और अन्य समूहों के प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, 2 अक्टूबर के प्रदर्शन के दौरान 550 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए।

आगे और शहरों में आंदोलन की तैयारी

CJP ने मुंबई के बाद अन्य शहरों में भी अभियान चलाने की बात कही है। संगठन के मुताबिक दिल्ली के जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन इस अभियान का अगला बड़ा चरण होगा। इस बीच SIR, मतदाता सूची में बदलाव और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर राजनीतिक बहस जारी है। इन आरोपों और दावों के बीच चुनाव आयोग के आधिकारिक स्पष्टीकरण को भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है।

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