DA Hike 2026: किस राज्य में कितना बढ़ा भत्ता, जानिए कर्मचारियों को कितना फायदा होगा?

DA Hike 2026 : महंगाई के बीच सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता है। साल 2026 में केंद्र और कई राज्य सरकारों ने इन भत्तों में बढ़ोतरी या बकाया भुगतान से जुड़े फैसले किए हैं। इन घोषणाओं का उद्देश्य बढ़ती कीमतों के असर को कम करना और कर्मचारियों की आय को राहत देना है।

केंद्र सरकार के बाद राज्यों ने भी किए बदलाव

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में आम तौर पर जनवरी और जुलाई से प्रभावी संशोधन किए जाते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने DA को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने की घोषणा की है। इसके बाद बैंकिंग और रेलवे क्षेत्र के कर्मचारियों के भत्तों में बदलाव की खबरें भी सामने आईं। विभिन्न राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए अलग-अलग निर्णय लिए हैं।

दक्षिण भारत में DA और DR बढ़ोतरी

केरल में महंगाई भत्ता 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 37 प्रतिशत किए जाने की जानकारी दी गई है। इसका लाभ सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पूर्णकालिक आकस्मिक कर्मचारियों और स्थानीय निकायों के कर्मियों को मिलना है। बढ़ा हुआ भत्ता अक्टूबर के वेतन के साथ नवंबर में दिए जाने का उल्लेख है।

तेलंगाना सरकार ने लंबित किस्तों के तहत DA और DR में क्रमशः 3.64 प्रतिशत और 2.73 प्रतिशत की वृद्धि की है। भुगतान अक्टूबर के वेतन के साथ किए जाने की जानकारी है। आंध्र प्रदेश में दो किस्तों में कुल 4.55 प्रतिशत की बढ़ोतरी का विवरण दिया गया है। इसके तहत DA की दर जुलाई 2024 से 40.04 प्रतिशत और जनवरी 2025 से 41.86 प्रतिशत निर्धारित होने की बात कही गई है। एरियर का भुगतान 2027 और 2028 में किस्तों के माध्यम से किए जाने का उल्लेख है।

तमिलनाडु में 60 प्रतिशत हुआ महंगाई भत्ता

तमिलनाडु में 1 जनवरी 2026 से प्रभावी दो प्रतिशत की वृद्धि के बाद DA 60 प्रतिशत होने की जानकारी दी गई है। इस फैसले से राज्य के खजाने पर सालाना लगभग 1,230 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने का अनुमान बताया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों में कर्मचारियों को राहत

असम में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का DA 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया गया है। इससे आठ लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलने की बात कही गई है। अरुणाचल प्रदेश में भी नियमित कर्मचारियों के लिए दो प्रतिशत वृद्धि के बाद DA 60 प्रतिशत होने की जानकारी है।

सिक्किम में सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों का भत्ता 60 प्रतिशत किए जाने के साथ छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए भी वृद्धि का उल्लेख है। छठे वेतन आयोग के तहत DA 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत किए जाने की जानकारी दी गई है।

पूर्वी भारत में DA और DR के फैसले

बिहार में अलग-अलग वेतन आयोगों के अनुसार भत्तों में संशोधन बताया गया है। सातवें वेतन आयोग के कर्मचारियों का DA 58 से 60 प्रतिशत, छठे वेतन आयोग का 257 से 262 प्रतिशत और पांचवें वेतन आयोग का 474 से 483 प्रतिशत किए जाने की जानकारी है।

पश्चिम बंगाल में अक्टूबर से DA और DR बढ़ने के बाद दर 38 प्रतिशत होने का उल्लेख है। पांचवें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए दर 171 से 223 प्रतिशत किए जाने की बात भी सामने आई है। ओडिशा में दो प्रतिशत की वृद्धि के बाद DA 60 प्रतिशत होने की जानकारी दी गई है। इससे राज्य के लगभग 8.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा मिलने की बात कही गई है।

उत्तर और मध्य भारत में कर्मचारियों को लाभ

उत्तर प्रदेश में 16 लाख कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों के लिए दो प्रतिशत DA और DR बढ़ोतरी का उल्लेख है। यह वृद्धि 1 जनवरी से प्रभावी बताई गई है, जिससे दर 58 से 60 प्रतिशत हुई है।

पंजाब में आठ प्रतिशत महंगाई भत्ता दो किस्तों में देने की घोषणा की गई है। प्रत्येक किस्त चार प्रतिशत की होगी और भुगतान सितंबर से प्रभावी होने की जानकारी दी गई है। महाराष्ट्र में पांचवें, छठे और सातवें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लंबित DA एरियर के लिए लगभग 800 करोड़ रुपये जारी करने का निर्णय बताया गया है। सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के DR में दो प्रतिशत वृद्धि का भी उल्लेख है।

कर्मचारियों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

DA और DR की वास्तविक दर, एरियर की गणना तथा भुगतान की तारीख राज्य के सरकारी आदेशों और कर्मचारी की वेतन व्यवस्था पर निर्भर करती है। इसलिए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अपने विभाग, कोषालय या आधिकारिक सरकारी अधिसूचना से जानकारी की पुष्टि करनी चाहिए।

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