Aland vote Chori
कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में हुए कथित वोट चोरी मामले में जांच कर रही विशेष जांच दल (SIT) ने शनिवार को एक बड़ा कदम उठाया है। SIT ने इस हाई-प्रोफाइल मामले में एडीशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) कोर्ट में 22 हजार पन्नों की एक विशाल चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में पूर्व BJP विधायक सुभाष गुट्टेदार और उनके बेटे हर्षानंद को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जिससे कर्नाटक की राजनीति में हड़कंप मच गया है।
SIT की विस्तृत जांच में इस आपराधिक साजिश में शामिल होने के लिए छह व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। पूर्व विधायक सुभाष गुट्टेदार और हर्षानंद के अलावा, चार्जशीट में निम्न लोगों के नाम शामिल हैं:
टिप्परुद्र: सुभाष गुट्टेदार के पर्सनल सेक्रेटरी।
अकरम पाशा: कलबुर्गी के डेटा सेंटर ऑपरेटर।
मुकरम पाशा: कलबुर्गी के डेटा सेंटर ऑपरेटर।
मोहम्मद अशफाक: कलबुर्गी के डेटा सेंटर ऑपरेटर।
बापी आद्या: पश्चिम बंगाल का एक व्यक्ति, जिस पर मामले में शामिल होने का आरोप है।
इन सभी पर मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फर्जी आवेदन डालने और एक आपराधिक नेटवर्क संचालित करने का आरोप है।
SIT की रिपोर्ट के अनुसार, यह साजिश 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रची गई थी। जांच में खुलासा हुआ है कि कुल 5,994 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की सुनियोजित कोशिश की गई थी। इस काम को अंजाम देने के लिए, आरोपियों ने कलबुर्गी में एक कॉल सेंटर नेटवर्क स्थापित किया।
इस कॉल सेंटर के माध्यम से ही बड़े पैमाने पर फर्जी डिलीशन एप्लिकेशन (नाम हटाने के आवेदन) डाले गए। SIT का मानना है कि इस पूरे नेटवर्क का उद्देश्य कांग्रेस समर्थित वोटों को निशाना बनाना और चुनावी नतीजों को प्रभावित करना था। हालांकि, फर्जीवाड़े के दौरान हुई एक गलती से यह पूरा मामला पकड़ में आ गया।
इस मामले ने तब राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरीं, जब इसी साल 18 सितंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इन आरोपों को उजागर किया था। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान आलंद विधानसभा क्षेत्र में वोट चोरी की कोशिश की गई।
राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के वोटों को निशाना बना रहा है और उनके नाम डिलीट कर रहा है। उन्होंने आलंद का उदाहरण देते हुए कहा था कि चुनाव में “किसी ने 6,018 वोट डिलीट करने की कोशिश की। इसकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। हमें नहीं पता कि कुल कितने वोट डिलीट किए गए। इन्हें डिलीट करते समय गलती से मामला पकड़ में आ गया।”
राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद कर्नाटक सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए SIT जांच का आदेश दिया था। अब SIT द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद, कानूनी प्रक्रिया में तेजी आने और इस मामले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ जल्द ही मुकदमा शुरू होने की संभावना है। यह घटना चुनाव सुधारों और मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाती है।
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