Amitabh Jain CIC: अमिताभ जैन बने छत्तीसगढ़ के मुख्य सूचना आयुक्त, नई नियुक्तियां जारी

Amitabh Jain CIC: छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य शासन ने लंबे समय से रिक्त चल रहे राज्य सूचना आयोग के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां कर दी हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव (CS) और अनुभवी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अमिताभ जैन को नया राज्य मुख्य सूचना आयुक्त (SCIC) नियुक्त किया गया है। अमिताभ जैन की छवि एक कुशल प्रशासक की रही है और मुख्य सचिव के रूप में उनका कार्यकाल काफी प्रभावशाली रहा है। अब सूचना के अधिकार के तहत पारदर्शिता सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। राज्यपाल की अनुमति के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

लंबी प्रतीक्षा के बाद हुआ फैसला: कोर्ट में अटका था मामला

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया काफी समय से लंबित थी। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इस महत्वपूर्ण पद के लिए अमिताभ जैन का नाम लंबे समय से चर्चा में था, लेकिन कानूनी अड़चनों और मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इस निर्णय में देरी हो रही थी। अब सभी बाधाओं के दूर होने के बाद शासन ने आधिकारिक मोहर लगा दी है। मुख्य सूचना आयुक्त के साथ-साथ दो अन्य राज्य सूचना आयुक्तों की भी नियुक्ति की गई है, जिससे आयोग अब पूरी क्षमता के साथ कार्य कर सकेगा।

आयोग का नया स्वरूप: उमेश अग्रवाल और शिरीष चंद्र मिश्रा की नियुक्ति

मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा, राज्य सूचना आयुक्त के दो अन्य पदों पर भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी उमे़श अग्रवाल को राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया है, वहीं पत्रकारिता जगत से शिरीष चंद्र मिश्रा को भी इसी पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन ने प्रशासनिक अनुभव और मीडिया की संवेदनशीलता का संतुलन बनाने की कोशिश की है। बता दें कि ये सभी नियुक्तियां 3 वर्ष की अवधि के लिए की गई हैं। इन नई नियुक्तियों के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सूचना के अधिकार (RTI) के तहत लंबित मामलों का तेजी से निपटारा हो सकेगा।

नियम और सेवा शर्तें: भारत सरकार के 2019 नियमों का होगा पालन

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तें, वेतन और अन्य भत्ते भारत सरकार द्वारा 24 अक्टूबर 2019 को जारी अधिसूचना के अनुरूप होंगे। ये नियुक्तियां “सूचना का अधिकार (केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोगों में पदावधि, वेतन, भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2019” के अंतर्गत शासित होंगी। यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से और उनके आदेशानुसार विशेष सचिव द्वारा जारी किया गया है।

पारदर्शिता की नई उम्मीद: आरटीआई आवेदकों को मिलेगी राहत

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में पिछले कुछ समय से पदों के खाली होने के कारण अपीलों की संख्या बढ़ती जा रही थी। सूचना का अधिकार कानून के तहत समय सीमा में जानकारी न मिलने पर आवेदक आयोग का दरवाजा खटखटाते हैं। अमिताभ जैन जैसे कद्दावर अधिकारी के नेतृत्व में आयोग से अब यह अपेक्षा की जा रही है कि वह प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को और अधिक मजबूत करेंगे। इन नियुक्तियों से न केवल प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ेगी, बल्कि आम जनता का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास भी सुदृढ़ होगा।

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