राजनीति

Assam Politics 2026: असम में सियासी घमासान, गौरव गोगोई का मुख्यमंत्री हिमंता पर तीखा पलटवार, आरोपों को बताया ‘सस्ती राजनीति’

Assam Politics 2026: असम की राजनीति में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बीच जुबानी जंग ने अब एक नया और गंभीर मोड़ ले लिया है। सोमवार को जोरहाट से सांसद गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए ‘पाकिस्तान कनेक्शन’ के आरोपों पर कड़ा प्रहार किया। गोगोई ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह मुख्यमंत्री के व्यवहार और उनके द्वारा फैलाए जा रहे दावों पर स्वतः संज्ञान ले। गोगोई का आरोप है कि मुख्यमंत्री संवैधानिक पद की गरिमा गिरा रहे हैं और बिना किसी पुख्ता सबूत के व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं।

बच्चों की जानकारी सार्वजनिक करने पर नाराजगी: “सीएम पद के योग्य नहीं हैं सरमा”

गुवाहाटी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गौरव गोगोई बेहद भावुक और आक्रामक नजर आए। उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर आरोप लगाया कि उन्होंने राजनीतिक द्वेष के चलते गोगोई के मासूम बच्चों की जानकारी मीडिया में सार्वजनिक कर दी है। गोगोई ने कहा, “वह इतनी नीच हरकत पर उतर आए हैं कि उन्होंने मेरे बच्चों से जुड़ी जानकारी लीक कर दी। हम भी उनके परिवार और बच्चों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम राजनीति में मर्यादा का पालन करते हैं।” उन्होंने आगे कहा कि सरमा ने साबित कर दिया है कि वे मुख्यमंत्री की कुर्सी के लायक नहीं हैं और उनके बयानों से पूरा असम शर्मसार हुआ है।

SIT की रिपोर्ट और पाकिस्तानी नागरिक का जिक्र: क्या है पूरा विवाद?

विवाद की शुरुआत रविवार को हुई जब मुख्यमंत्री सरमा ने एक विशेष जांच दल (SIT) की जांच के निष्कर्षों का हवाला देते हुए सनसनीखेज आरोप लगाए। सरमा ने दावा किया कि गौरव गोगोई, उनकी ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई और एक पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के बीच संदिग्ध और गहरे संबंध हैं। मुख्यमंत्री ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला बताया था। हालांकि, गोगोई ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि ढाई घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री एक भी ऐसा दस्तावेजी सबूत पेश नहीं कर सके, जिससे यह साबित हो सके कि वह किसी दूसरे देश के एजेंट हैं।

छह महीने की चुप्पी पर सवाल: “अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था तो चुप क्यों थे?”

गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री की मंशा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर यह रिपोर्ट वाकई इतनी संवेदनशील और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी थी, तो मुख्यमंत्री पिछले छह महीनों से इस पर चुप क्यों बैठे थे? उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री ने पिछले साल वादा किया था कि वे 10 सितंबर को रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे। अब छह महीने बाद वह गोलमोल बातें कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि उनके द्वारा गठित SIT को मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है और यह केवल मुझे बदनाम करने की एक राजनीतिक साजिश है।”

जमीन कब्जाने के आरोपों से घेरा: 12,000 बीघा जमीन का मामला

जवाबी हमले में गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री के परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री सरमा के परिवार ने असम के विभिन्न हिस्सों में लगभग 12,000 बीघा (करीब 4,000 एकड़) जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। गोगोई ने चुनौती देते हुए कहा कि वह किसी भी जांच में सहयोग करने को तैयार हैं, बशर्ते सरकार पूरी एसआईटी रिपोर्ट सार्वजनिक करे। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री अपनी संपत्तियों और जमीन के रिकॉर्ड की भी निष्पक्ष जांच कराएं।

असम की राजनीति में बढ़ता ध्रुवीकरण

इस घटनाक्रम ने असम में कांग्रेस और भाजपा के बीच की खाई को और गहरा कर दिया है। जहाँ मुख्यमंत्री इसे सुरक्षा और विदेशी संबंधों का मुद्दा बनाकर पेश कर रहे हैं, वहीं गौरव गोगोई इसे निजता के हनन और राजनीतिक प्रतिशोध का मामला बता रहे हैं। आने वाले दिनों में यह विवाद कानूनी मोड़ ले सकता है, क्योंकि गोगोई ने न्यायपालिका से इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की है।

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