Bulldozer Action : हावड़ा में प्रशासन का बड़ा एक्शन, आखिर किन इमारतों पर चला बुलडोजर अभियान

Bulldozer Action :  पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में हुए बड़े बदलाव और सत्ता परिवर्तन के बाद अब राज्य की प्रशासनिक कार्यप्रणाली में भी एक नया और आक्रामक रुख देखने को मिल रहा है। राज्य में नवगठित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार के सख्त आदेशों के बाद अब उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की तर्ज पर ‘बुलडोजर एक्शन’ की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में हावड़ा नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाकों में बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी और बिना अनुमति के बनाई जा रही इमारतों को ध्वस्त करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। सरकार के इस कड़े कदम से अवैध कब्जा करने वालों और भू-माफियाओं के बीच हड़कंप मच गया है।

हावड़ा के शरत चटर्जी रोड पर अवैध बहुमंजिला इमारत को ढहाने पहुंचे बुलडोजर

अवैध निर्माण के खिलाफ की जा रही इस सख्त कार्रवाई के तहत हावड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 44 को मुख्य निशाना बनाया गया। यहां के व्यस्त इलाके शरत चटर्जी रोड पर काफी समय से एक इमारत का निर्माण पूरी तरह से गैर-कानूनी तरीके से किया जा रहा था। जैसे ही नई सरकार से हरी झंडी मिली, नगर पालिका की टीम भारी भरकम बुलडोजर और मलबे हटाने वाली मशीनों के साथ मौके पर पहुंच गई। प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में इस अवैध रूप से बन रहे बहुमंजिला मकान को जमींदोज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भारी भीड़ भी मौके पर एकत्र हो गई।

ग्राउंड+1 की अनुमति लेकर धड़ल्ले से खड़ी की जा रही थी पांच मंजिला इमारत

इस मामले में हुई जांच और नियमों के उल्लंघन को लेकर बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। नगर पालिका के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, इस जमीन के मालिक को केवल ‘ग्राउंड+1’ (यानी भूतल और उसके ऊपर सिर्फ एक मंजिल) का मकान बनाने की वैधानिक प्रशासनिक अनुमति दी गई थी। लेकिन नियमों को ताक पर रखकर और अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकते हुए इस इमारत को पांच मंजिला (फाइव स्टोरी) बनाने की तैयारी चल रही थी और तेजी से निर्माण कार्य किया जा रहा था। इस भारी उल्लंघन की लिखित शिकायत मिलने के बाद नगर पालिका और स्थानीय पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से इस अवैध ढांचे को पूरी तरह से तोड़ने का कड़ा फैसला लिया।

पुरानी शिकायतों पर सालों तक बैठी रही पिछली व्यवस्था, अब मिला त्वरित न्याय

स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस अवैध बहुमंजिला निर्माण के खिलाफ बहुत पहले ही कई बार लिखित शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। पड़ोसियों और जागरूक नागरिकों द्वारा लगातार विरोध किए जाने और शिकायतें सौंपे जाने के बावजूद, पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। पुरानी व्यवस्था के तहत प्रशासनिक अनदेखी के कारण बिल्डर के हौसले बुलंद थे। आखिरकार, अब पश्चिम बंगाल में भाजपा की नई सरकार के आते ही भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई, जिसके परिणामस्वरूप इस अवैध इमारत पर तत्काल बुलडोजर चलाने का आदेश जारी हुआ।

कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी रहे तैनात

चूंकि मामला एक बड़ी बहुमंजिला इमारत को गिराने और भारी वित्तीय नुकसान से जुड़ा था, इसलिए मौके पर तनाव फैलने की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। तोड़फोड़ की इस पूरी कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार के विरोध, कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने या किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। हावड़ा नगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ संबंधित विभागों के आला अफसर भी पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए मौके पर मुस्तैद रहे। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों में राज्य के अन्य हिस्सों में भी ऐसी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी।

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