Bihar Politics : बिहार चुनाव के ऐन मौके पर नेता प्रतिपक्ष और RJD के प्रमुख तेजस्वी यादव के खिलाफ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में विवादित पोस्ट करने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। इस मामले ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है, जहां BJP और RJD के नेता आपस में जोरदार बत्तमीजी और आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं।
तेजस्वी यादव ने FIR पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “FIR से कौन डरता है? ‘जुमला’ शब्द कहना भी अपराध हो गया है। हम सच बोलते हैं और सच सुनने से वे लोग (BJP) घबराते हैं।” उनका कहना है कि राजनीतिक विरोध के दौरान FIR दर्ज कराना विपक्ष को दबाने की कोशिश है, लेकिन वे इससे डरे नहीं। तेजस्वी ने जनता की आवाज बनने का दावा करते हुए कहा कि सच बोलने से कभी पीछे नहीं हटेंगे।
कांग्रेस के शकील अहमद खान ने कहा,“भले ही हजार FIR दर्ज हो जाएं, हम भाजपा के विचारों से आजादी पाने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। वोट चोरी नहीं होने देंगे।” RJD के नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी तेजस्वी का समर्थन करते हुए कहा कि FIR के जरिए विपक्ष को दबाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा, “तेजस्वी की आवाज जनता की आवाज है, जिसे कोई दबा नहीं सकता।” संजय यादव ने विपक्ष की तरफ से बिहार में बीजेपी द्वारा किए गए वादों को याद दिलाते हुए सवाल उठाया कि अगर वादों की याद दिलाना अपराध है तो पूरे देश में FIR क्यों नहीं हो रही?
बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी की भाषा पर टिप्पणी करते हुए कहा, “सार्वजनिक जीवन में मर्यादा बनाए रखना जरूरी है, लेकिन उनकी विचारधारा ही ऐसी है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास हुआ है और प्रधानमंत्री भी बिहार को समर्थन दे रहे हैं।” वहीं भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा, “राजनीति की अपनी हद होती है। तेजस्वी और राहुल मानते हैं कि प्रधानमंत्री की आलोचना से उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। देश की जनता प्रधानमंत्री का सम्मान करती है। उन्हें अपने पिता के मामलों पर भी जवाब देना चाहिए, जिनके खिलाफ तीन केस चल रहे हैं।”
यह मामला बिहार चुनाव की राजनीति में नई चिंगारी पैदा कर गया है। तेजस्वी यादव की आलोचना और उनके खिलाफ FIR ने विपक्ष और सरकार के बीच संघर्ष को तेज कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह मामला आगामी चुनाव के प्रचार को और अधिक विवादित और गरमाएगा।
तेजस्वी यादव के खिलाफ FIR और इसके बाद हुई राजनीतिक बयानबाजी ने बिहार चुनाव के माहौल को बेहद गर्मा दिया है। जहां विपक्ष इसे राजनीतिक उत्पीड़न मान रहा है, वहीं सत्ताधारी दल इसे नियमों के अनुसार कार्रवाई बता रहा है। आने वाले दिनों में यह मामला चुनावी रणनीतियों में अहम भूमिका निभा सकता है।
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