Bihar Election: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नालंदा के नूरसराय में सभा को संबोधित करते हुए बिहार में विकास और शिक्षा व्यवस्था पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार का युवा मेहनत करता है, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाओं से उसका भविष्य खतरे में पड़ जाता है।राहुल गांधी ने कहा, “नीतीश कुमार कहते हैं कि उन्होंने 20 साल में बिहार बदल दिया। लेकिन क्या बिहार में अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था मिल रही है? बिहार के अस्पतालों में लोग जीने नहीं मरने जाते हैं।” उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार में सत्ता और निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में हैं, और नीतीश कुमार केवल उनके निर्देशों का पालन कर रहे हैं।
राहुल ने बिहार के युवाओं से सवाल किया कि अगर दुबई और बेंगलुरु जैसी जगह विकसित की जा सकती हैं तो बिहार क्यों नहीं। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का उदाहरण देते हुए कहा कि कभी यह शिक्षा का केंद्र था, लेकिन आज बिहार की यूनिवर्सिटी में सिर्फ पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं और युवाओं का भविष्य अंधकार में है।
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर छठ पर्व का वोट पाने के लिए ड्रामा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “मोदी जी यमुना नदी में नहाने की बजाय स्विमिंग पूल में नहाते हैं। उनका मकसद केवल वोट हासिल करना है, न कि छठ पूजा या बिहार की परंपरा का सम्मान करना।”
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति और नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, “मोदी जी ट्रंप से डरते हैं। मैं खुद ने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। ट्रंप अलग-अलग देशों में जाकर मोदी का अपमान कर रहे हैं, और मोदी चुप रहते हैं। ऐसे व्यक्ति से बिहार में विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती।”
राहुल ने मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि वह बिहार आकर यह साबित करें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे अपने हक के लिए आवाज उठाएं और चुनाव में सही निर्णय लें।
सभा में राहुल ने केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में वास्तविक सत्ता केंद्र की है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार केवल मंच पर बोलते हैं, जबकि असली निर्णय प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों द्वारा लिए जाते हैं।राहुल गांधी की इस सभा में प्रमुख विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा अवसर और सत्ता का केंद्रीकरण रहे। उनका कहना था कि बिहार के युवाओं का भविष्य सुधारने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को जवाबदेह होना पड़ेगा।
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