Bihar voter list : बिहार में चुनाव आयोग ने एसआईआर (स्पेशल इंटिग्रेटेड रिविज़न) प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत चुनाव आयोग ने बताया कि राज्य में कुल 7.89 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं, लेकिन इनमें से केवल 7.24 करोड़ मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा कराए हैं। इसका मतलब है कि लगभग 65 लाख मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने मतदाता पुनरीक्षण के फॉर्म नहीं भरे हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि इन 65 लाख मतदाताओं का नाम आगामी 1 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। हालांकि, आयोग ने यह भी बताया कि इन मतदाताओं को एक अंतिम मौका मिलेगा, जिसके तहत वे 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक अपनी जानकारी पुनः अपडेट करवा सकेंगे और ड्राफ्ट सूची में शामिल हो सकेंगे।
चुनाव आयोग के अनुसार, 65 लाख मतदाताओं में से करीब 22 लाख की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 36 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं और 7 लाख लोग दूसरे स्थानों पर स्थायी रूप से रह रहे हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि इस बार चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं के नाम केवल एक स्थान पर पंजीकृत किए जाएंगे। इस कदम से उन लोगों के नाम भी लिस्ट में दर्ज होंगे जो पहले दो जगहों पर पंजीकृत थे। आयोग ने इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए राज्य के सभी निर्वाचन अधिकारियों, मतदान केंद्रों पर तैनात बीएलओ, और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का विशेष सहयोग लिया।
चुनाव आयोग ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के पहले चरण को 25 जुलाई तक पूरा कर लिया गया, जिसमें लगभग 99.8 प्रतिशत मतदाताओं को कवर किया गया। इस प्रक्रिया में राज्य के 38 जिलों के निर्वाचन अधिकारी, 243 ईआरओ, 2976 एईआरओ, 77895 मतदान केंद्रों पर तैनात बीएलओ, लाखों वालंटियर और सभी 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। आयोग ने बताया कि इस बड़े कदम से सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी पात्र मतदाता चुनाव में अपनी आवाज़ उठा सकें और इस प्रक्रिया से किसी को भी परेशानी न हो।
चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं ने इस बार भी फॉर्म नहीं भरे, उन्हें एक और मौका दिया जा रहा है। आयोग के अनुसार, वे सभी जो मतदाता सूची में अपने नाम देखना चाहते हैं, वे आगामी प्रक्रिया के दौरान अपना पंजीकरण करा सकते हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि चुनावों से पहले इस प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा कर लिया जाएगा ताकि मतदाताओं को चुनाव में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सभी राजनीतिक दलों का सहयोग इस प्रक्रिया को सफल बनाने में बहुत अहम रहा है और आयोग ने पूरी उम्मीद जताई कि यह प्रक्रिया बिना किसी अड़चन के पूरी होगी।
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