Bilaspur Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसे की CSR रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, लापरवाही जिम्मेदार

Bilaspur Train Accident: बिलासपुर पैसेंजर ट्रेन हादसे के मामले में मुख्य संरक्षा आयुक्त (CRS) ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंप दी है। यह रिपोर्ट रेलवे प्रशासन की आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (Emergency Response System) में एक गंभीर चूक को उजागर करती है। हालांकि, हादसे के सभी साक्ष्यों के गहन विश्लेषण के बाद अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें अभी कुछ समय लग सकता है। अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही दुर्घटना के पूर्ण और विस्तृत कारणों का खुलासा होगा, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट ने ही प्रशासन की लापरवाही की ओर इशारा कर दिया है।

Bilaspur Train Accident: कंट्रोलर को देर से मिली सूचना, हुटर बजने में विलंब

सीआरएस की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, गतौरा और बिलासपुर के बीच हुए इस रेल हादसे में सबसे बड़ी चूक यह हुई कि कंट्रोलर को घटना की सूचना देने में विलंब हुआ। इसी वजह से आपातकालीन हुटर बजने में भी देरी हुई, जिसने राहत एवं बचाव कार्यों को गंभीर रूप से प्रभावित किया।

रेल प्रशासन के नियमों के तहत, किसी भी रेल दुर्घटना की जानकारी एक मिनट के भीतर कंट्रोलर को देना अनिवार्य होता है। इसके बाद कंट्रोलर तुरंत हुटर के माध्यम से सभी संबंधित अधिकारियों और स्टाफ को सूचित करता है, ताकि रिलीफ ट्रेनें और अन्य विभागीय टीमें तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर सकें। लेकिन मुख्य सुरक्षा आयुक्त की जांच में यह सामने आया कि इस घटना में कंट्रोलर को सूचना देने में सात मिनट की देरी हुई।

Bilaspur Train Accident: चार नवंबर की घटना और प्रतिक्रिया में देरी

यह हादसा 4 नवंबर को लगभग शाम 4 बजे हुआ था, जब गेवरारोड-बिलासपुर मेमू (मेमू अप लाइन) एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी। टक्कर के बाद, कंट्रोलर को सूचना देने में हुई सात मिनट की देरी के कारण स्टेशन में हुटर भी समय पर नहीं बजा। इस वजह से जोन और मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य बचाव अमले को घटनास्थल तक पहुंचने में महत्वपूर्ण देरी हुई। सीआरएस की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि सूचना में हुई इस देरी के कारण ही दुर्घटना में घायल यात्रियों की मदद और बचाव कार्य शुरू करने में अनावश्यक विलंब हुआ।

सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी और सीआरएस की टिप्पणी

रेल प्रशासन की यह चूक सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी को दर्शाती है। मुख्य संरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट में इस लापरवाही का न केवल उल्लेख किया गया है, बल्कि यह टिप्पणी भी की गई है कि यदि सूचना समय पर दी गई होती और तत्काल राहत कार्य शुरू कर दिया जाता, तो शायद यह यात्रियों की जान बचाने के लिए निर्णायक साबित हो सकता था। इस घटना में चालक विद्यासागर सहित 13 यात्रियों की मौत हुई और 20 यात्री घायल हुए थे। मृतकों और घायलों की यह संख्या दर्शाती है कि नियमों का पालन न होने पर परिणाम कितना गंभीर हो सकता है। रिपोर्ट में सीआरएस ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि रेलवे प्रशासन को अब अपनी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूती देने की सख्त आवश्यकता है।

फाइनल रिपोर्ट के बाद अधिकारियों पर गिरेगी गाज

यह सीआरएस की प्रारंभिक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट पर रेल प्रशासन अपना पक्ष रखेगा और फिर यह पूरी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेजी जाएगी। रेलवे बोर्ड की समीक्षा के बाद, सीआरएस अपनी फाइनल रिपोर्ट जारी करेंगे। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में जिस तरह से रेल प्रशासन की लापरवाही उजागर हुई है, उससे यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि फाइनल रिपोर्ट आने के बाद संरक्षा (Safety) और रेलवे विद्युत विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की गाज गिर सकती है। हालांकि, घटना के तुरंत बाद स्थानीय स्तर पर कुछ कार्रवाई की गई थी, जिसमें सीनियर डीईई (Sr. DEE) और सीनियर सीएसओ (Sr. CSO) को उनके पदों से हटा दिया गया था, जबकि असिस्टेंट लोको पायलट रश्मि राज को निलंबित भी कर दिया गया था।

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