Budget 2026
Union Budget 2026 Speech Live: वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman आज लोकसभा में अपना 9वां Union Budget पेश कर रही हैं। माना जा रहा है कि इस Aam Budget के जरिए सरकार विकास की गति को बनाए रखने, राजकोषीय मजबूती को बरकरार रखने और अमेरिकी शुल्क सहित वैश्विक व्यापारिक टकरावों से अर्थव्यवस्था को बचाने में कामयाब रहेगी। Budget 2026 पेश होने के ठीक पहले शेयर बाजार में थोड़ा-बहुत उतार-चढ़ाव देखने को मिला, हालांकि इसमें कोई बहुत ज्यादा हलचल नहीं दिखी। वहीं, रविवार को वायदा कारोबार में सोने और चांदी की कीमतों में 9 प्रतिशत तक की गिरावट आई और ये अपने निचले ‘सर्किट’ स्तर पर पहुंच गईं।
वित्त मंत्री ने कहा कि ईमानदार टेक्सपेयर्स अपनी चुनौतियों को सुलझाना चाहते हैं. वो अतिरिक्त अमाउंट दे सकते हैं. उन पर कोई दंड नहीं लगेगा. इसके साथ ही हम बजट भाषण को खत्म करते हैं.
समुद्र में जाकर मछुआरे मछली पकड़ते हैं. उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी. छोटे कारोबारी और कारीगर उनको हम ई कॉमर्स से जोड़ना चाहते हैं. 10 लाख की सीमा को हम हटा रहे हैं. ये चार साल के लिए लागू होगा.
वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि कैंसर से जुड़ी 17 दवाओं में छूट दी जाएगी. 7 और जो दुर्लभ बीमारियों की दवाओं में, खास मेडिकल पर्पज के लिए उसके आयात में छूट मिलेगी.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने महिलाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने भाषण में कहा कि SHE (Self-help Entrepreneur) मार्ट्स को कम्युनिटी-स्वामित्व वाली खुदरा दुकानों के रूप में स्थापित किया जाएगा, ताकि महिला उद्यमियों की मदद की जा सके.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाषण में कहा कि शेयर बाजार में ऑप्शन ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ाया गया है.
वित्त मंत्री ने खेल क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए ‘खेलो इंडिया’ मिशन शुरू करने का ऐलान किया है.
विदेश मंत्री ने ऐलान किया है कि 2047 तक टैक्स होलीडे दिया जाएगा. अगर डेटा सेंटर भारत में बनाती है तो विदेशी कंपनी इसका फायदा उठा सकती हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने नए इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स फॉर्म को आसान किया जाएगा. एक अप्रैल, 2026 से नया कानून लागू हो जाएगा. इस कानून में तकनीकी खामी को दंड से जुर्माने में बदलने का प्रस्ताव है. छोटे टैक्स अपराधों में सिर्फ जुर्माना लगेगा. विदेश यात्रा पर लगने वाले टैक्स कम. विदेश यात्रा टीसीएस दर 5 फीसदी हुई. 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. इस कानून में अघोषित आय एक करोड़ रुपये तक करने का प्रस्ताव है.
26.7 लाख करोड़ टैक्स में. 49.6 लाख करोड़ खर्च है. पूंजीगत व्यय 11 लाख करोड़ रहा है. 2026-27 में लोन डेफिसिट 36.5 लाख करोड़ रहने का अनुमान है. 53.5 लाख करोड़ खर्च का ऐलान है. राजकोषीय घाटे के लिए हम मार्केट से लोन लेंगे.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बुद्ध सर्किट बनेगा. ये सर्किट अरुणाचल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में होगा.
16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी. उनकी सलाह को स्वीकार कर लिया है. हमने 1.4 लाख करोड़ रुपये हम 2026-27 में राज्यों को दे रहे हैं. जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से जुड़े विकास के लिए हैं.
जिला अस्पतालों को अपडेट किया जाएगा. वहां इमरजेंसी वार्ड बढ़ाए जाएंगे ताकि लोगों को फायदा मिले.
लखपति दीदी की योजना कामयाब रही. क्रेडिट से जुड़ा रोजगार स्थापित करने में आगे बढ़ें. स्वरोजगार की स्थापना वो कर रही हैं. हम दिव्यांग जनों को मजबूत करने की योजना में अलग अलग सेक्टर में उनकी संभावनाएं हैं. जिन क्षेत्रों में उन्हें मौका मिल सकता हो, वो दिलाएंगे. कृत्रिम अंग मैन्यूफेक्चिरिंग में एक संस्था की स्थापना की जाएगी. केंद्रों को मजबूत करेंगे. मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि मेंटल इंस्टीट्यूट को मजबूत किया जाएगा.
वित्त मंत्री ने कहा, डेयरी और मुर्गी पालन को मजबूत करना चाहते हैं. कृषि के क्षेत्र में उत्पाद हासिल कर सकें. उत्पादों की विविधता को बढ़ाया जा सके. रोजगार के नए मौके बन सकें. चंदन, नारियल और काजू से अच्छी कमाई होती है. नॉर्थ ईस्ट इलाके में बादाम, मूंगफली को आगे बढ़ाना चाहते हैं.
नारियल के क्षेत्र में भारत सबसे बड़ा उत्पादक है. 3 करोड़ लोग इस पर निर्भर हैं. इसके लिए हम इसपर प्रस्ताव दे रहे हैं. हम इसमें मदद करेंगे. मुख्य नारियल उत्पादक राज्यों में स्थापित करेंगे. काजू और कोको को प्रोत्साहित करेंगे. हम इसमें आत्मनिर्भर हो सकें. निर्यात की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ें. चंदन की बात करें तो सांस्कृतिक और सामाजिक हिस्सा है. चंदन की खेती को बढ़ावा मिल सके. चंदन के गौरव को फिर से पुराना गौरव मिल सके.
वित्त मंत्री ने कहा कि 2026-27 में, मैं पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करती हूं. उन्होंने कहा, ‘हम 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों, यानी टियर 2 और टियर 3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जारी रखेंगे.’
सरकार चाहती है कि साल 2047 तक सर्विस सेक्टर की 10 फीसदी भागीदारी हो.
खगोल विज्ञान को बढ़ावा दिया जाएगा. 20 हजार युवाओं को टूरिज्म के लिए गाइड के लिए ट्रेन्ड किया जाएगा. कंटेंट क्रिएटर लैब को स्थापित किया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे.
वित्त मंत्री ने कहा कि 2026-27 में, मैं पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करती हूं. उन्होंने कहा, ‘हम 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों, यानी टियर 2 और टियर 3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जारी रखेंगे.’
सरकार चाहती है कि साल 2047 तक सर्विस सेक्टर की 10 फीसदी भागीदारी हो.
खगोल विज्ञान को बढ़ावा दिया जाएगा. 20 हजार युवाओं को टूरिज्म के लिए गाइड के लिए ट्रेन्ड किया जाएगा. कंटेंट क्रिएटर लैब को स्थापित किया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) बनाने का ऐलान किया है.
सरकार ने ऐलान किया है कि 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाएंगे. मेडिकल और ट्रेनिंग और रिसर्च पर काम किया जाएगा. मेडिकल सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराएंगे. ये हब विविध तरीके से रोजगार के मौके बनाएंगे. इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोग होंगे.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में दिल्ली-वाराणसी समेत 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया गया है. वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित होगी. दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलीगुड़ी में भी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे.
हमने बीते 10 साल में 22 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है. हमारी सरकार ने तय किया है कि सर्विस सेक्टर पर जोर देंगे. भारत का युवा, उनकी आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके. पढ़ाई से लेकर रोजगार तक उद्यम स्थापित हों.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्तीय स्थिरता के लिए देश में बैंकिंग को लेकर कमेटी का गठन किया जाएगा. हम ग्राहकों की सुरक्षा के लिए नए उच्चतम स्तर पर काम करना चाहते हैं.
वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि ओडिशा, केरल और छत्तीसगढ़ में माइनिंग कॉरिडोर बनाया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेशम, जूट और ऊन के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना का ऐलान किया.
वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि देश में 22 नए जलमार्ग बनाए जाएंगे.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि देश में कैंसर और शुगर की दवाएं सस्ती होंगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरीडोररेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा. इसके अलावा तीन डैडीकेटेड केमिकल पार्क भी बनाए जाएंगे.
MSME विकास के रास्ते में अहम साथी हैं. हम चाहते हैं कि चैंपियन की तरह हम उन्हें बढ़ाएं. हम इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपये दे रहे हैं ताकि उद्यमियों को फायदा मिले.
महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव का प्रस्ताव दे रहे हैं. इससे बुनकरों और कुटीर उद्योगों को फायदा मिलेगा. गरीब ग्रामीण युवाओं को फायदा पहुंचेगा. भारत के पास संभावना है कि खेल से जुड़े उत्पादन तैयार कर सकें.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत को सेमीकंडर हब बनाने के लिए सरकार काम कर रही है. सेमीकंडक्टर के लिए 40 हजार करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं.
बायोफार्मा पर हमारा फोकस रहेगा. हम 10 हजार करोड़ रुपये अलॉट कर रहे हैं. तीन संस्थान बनाए जाएंगे. फिलहाल हमारे पास 7 संस्थान हैं, जिन्हें और अपडेट किया जाएगा.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 12 साल पहले जब से हमने कार्यभार संभाला है, देश का आर्थिक पथ स्थिरता, राजकोषीय अनुशासन, निरंतर विकास और मध्यम मुद्रास्फीति की विशेषता वाला रहा है। यह उन सचेत निर्णयों का परिणाम है जो हमने अनिश्चितता और बाधाओं के समय में भी लिए हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 में तीन कर्तव्यों पर जोर है। अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में सुदृढ़ता बनाए रखकर आर्थिक विकास में तेजी लाना और उसे बनाए रखना। आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का विकास कर भारत की समृद्धि में उन्हें मजबूत साझेदार बनाना। सार्थक भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय, धर्म और क्षेत्र की संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करना।
सीतारमण ने कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने तय किया है कि ग्रोथ के नतीजे किसानों, आदिवासियों, महिलाओं और युवाओं तक पहुंचें।सीतारमण ने कहा कि हमने लोगों की यूनिवर्सल सर्विस पर ध्यान दिया है। इससे 7% की ग्रोथ रेट हासिल करने में मदद मिली है।हम विकसित भारत के विजन की तरफ काम करते रहेंगे। हम ग्लोबल मार्केट के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के विजन के साथ अलाइन रहेंगे।
सीतारमण ने कहा- आदरणीय स्पीकर सर, माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जयंती के पावन मौके पर मैं बजट पेश कर रही हूं. हमने 12 साल पहले सरकार संभाली, तब से देश के आर्थिक हालात बेहतर हुए हैं। पीएम मोदी की अगुआई में हमारी सरकार ने लगातार काम किया है। आत्मनिर्भरता के मंत्री पर चलते हुए हमने घरेलू प्रोडक्शन, राजकोषीय घाटे पर नजर रखी है।
वित्त मंत्री सीतारमण ने स्पीकर को संबोधित करते हुए कहा- सर, आपकी इजाजत से मैं संसद में 16वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी कॉपी में रखना चाहती हूं।
अखिलेश यादव ने कहा, ‘जिस सरकार से हमारी कोई आशा ही नहीं है, उसकी तरफ से पेश किए जा रहे बजट से हम क्या उम्मीद करें। पिछले कुछ बजट में हमने देखा है कि वे सिर्फ 5 प्रतिशत लोगों के लिए थे। सरकार को यह आकलन करने की जरूरत है कि क्या उसने अपने सभी वादे पूरे कर लिए हैं।’
बजट 2026 पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक बजट होने वाला है। पीएम मोदी की रिफॉर्म एक्सप्रेस विकसित भारत की तरफ तेजी से बढ़ रही है।
संसद में भवन में मोदी कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट के लिए मंजूरी लेंगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ही संसद में बजट पेश किया जाएगा। सुबह 11 बजे का समय सदन में बजट पेश करने के लिए पहले से निर्धारित है।
बजट 2026 पेश होने के खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी भी संसद भवन पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में बजट 2026 को कैबिनेट की मंजूरी मिलने वाली है। PM मोदी संसद में मौजूद रहकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आम बजट पर भाषण सुनेंगे।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, जनवरी, 2026 में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख 93 हजार 384 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 6.2 फीसदी की मजबूत बढ़ोतरी को दिखाता है। यह हमारी सरकारी खजाने को बढ़ाता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद भवन के बाहर फिर से फोटो खिंचवाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले अकेले और फिर अपनी टीम के साथ तस्वीरें क्लिक करवाईं। इस मौके पर उनके साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी नजर आए।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की कॉपी सौंपने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंच गई हैं। यहां उन्हें पहले कैबिनेट की मंजूरी लेनी है। उसके बाद ही बजट संसद में पेश होगा। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सदन में बजट को पेश करना है।
राष्ट्रपति मुर्मू ने वित्त मंत्री सीतारमण को दही-चीनी खिलाई। उन्होंने बजट के लिए वित्त मंत्री को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री यहां से सीधे संसद भवन जाएंगी, जहां उन्हें कैबिनेट से मंजूरी लेनी है। उसी के बजट पेश किया जाएगा।
वायदा कारोबार में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश होने से पहले सोने और चांदी की कीमतों ने निचले ‘सर्किट’ स्तर को छू लिया है। सोने और चांदी की कीमतों में हाल के दिनों में काफी उछाल दिखा था और अब इसमें गिरावट देखने को मिल रही है।
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, ‘निर्मला सीतारमण आज नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी। क्या वह लघु एवं मध्यम उद्योगों को राहत देंगी? क्या वह किसानों के लिए कुछ करेंगी? क्या आयकर स्लैब में कोई बदलाव किया जाएगा? आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, निवेशक भारत नहीं आ रहे हैं। क्या बजट सिर्फ भाजपा शासित राज्यों के लिए होगा?’
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की कॉपी सौंप दी है। इस मौके पर राष्ट्रपति उनके साथ गर्मजोशी से मिलीं। वित्त मंत्री यहां से सीधे संसद भवन जाएंगी और कैबिनेट की मंजूरी लेंगी। वित्त मंत्री को सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करना है।
केंद्रीय बजट को लेकर तेलंगाना भाजपा प्रमुख रामचंद्र राव ने कहा, “पूरा देश केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बजट में भी विकास के तत्व होंगे और यह जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेगा।”
वर्तमान में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूती से खड़ा है। सरकार का अगला लक्ष्य अगले दो वर्षों के भीतर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनना है। हालांकि, यह राह इतनी आसान नहीं है। वैश्विक स्तर पर, विशेषकर अमेरिका की ओर से लगने वाले ‘हाई टैरिफ’ और सप्लाई चेन की बाधाओं ने चुनौतियां बढ़ा दी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि 2047 तक ‘विकसित भारत’ के सपने को साकार करने के लिए देश को हर साल लगातार 8 प्रतिशत की जीडीपी (GDP) वृद्धि दर बनाए रखनी होगी। वित्त मंत्री के सामने इस रफ्तार को बरकरार रखने और निवेशकों का भरोसा जीतने की बड़ी जिम्मेदारी है।
इस बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग को हैं। बढ़ती महंगाई के बीच लोग टैक्स स्लैब में बदलाव और स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। महिलाओं के लिए विशेष बचत योजनाएं और कारोबारियों के लिए ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के तहत नियमों का सरलीकरण इस बजट के मुख्य एजेंडे में हो सकता है। सरकार को एक तरफ राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना है, तो दूसरी तरफ आम जनता की जेब में खर्च करने के लिए अधिक पैसा (Disposable Income) छोड़ना है, ताकि उपभोग (Consumption) को बढ़ाया जा सके।
पिछले बजटों में सरकार ने टेक्सटाइल (वस्त्र) क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कई कदम उठाए थे। शटल-रहित करघों जैसी आधुनिक मशीनरी पर सीमा शुल्क की छूट और बुने हुए वस्त्रों पर बुनियादी सीमा शुल्क को 20 फीसदी तक संशोधित करने जैसे फैसलों ने उद्योग को संजीवनी दी थी। उम्मीद की जा रही है कि बजट 2026 में ‘तकनीकी वस्त्रों’ (Technical Textiles) के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम का विस्तार किया जा सकता है। इससे न केवल निर्यात बढ़ेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
इनोवेशन ही किसी भी देश की प्रगति का आधार होता है। पिछले साल सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की मदद से रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) के लिए 20 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए थे। इस बार संभावना जताई जा रही है कि स्टार्टअप्स और डीप-टेक (Deep-tech) क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस फंड को और बढ़ा सकती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के साथ-साथ ‘आत्मनिर्भर भारत’ के तहत नई तकनीकों के विकास पर वित्त मंत्री का विशेष फोकस रहने वाला है।
सड़कों, रेलवे और हवाई अड्डों के विकास के साथ-साथ सरकार को कृषि और सामाजिक कल्याण की योजनाओं के बीच संतुलन बनाना होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कृषि क्षेत्र में नई डिजिटल तकनीकों और भंडारण सुविधाओं के लिए बड़े एलान संभव हैं। कुल मिलाकर, यह बजट 2026 केवल एक साल का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि अगले दो दशकों के विकसित भारत का रोडमैप होगा।
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