Gas Pipeline Expansion: मोदी सरकार का बड़ा कदम, देशभर में बिछेगा गैस पाइपलाइनों का जाल, अब घर-घर पहुंचेगी सस्ती रसोई गैस

Gas Pipeline Expansion:  भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश की ऊर्जा बुनियादी संरचना को मजबूत करने के लिए प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश, 2026 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। यह महत्वपूर्ण आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी किया गया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य देश के कोने-कोने तक गैस पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया में आने वाली प्रशासनिक बाधाओं को दूर करना है। सरकार चाहती है कि स्वच्छ ऊर्जा का लाभ हर घर तक बिना किसी देरी के पहुंचे, जिससे आम नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हो सके।

‘डीम्ड अप्रूवल’ की व्यवस्था: अब सरकारी मंजूरी में नहीं होगी देरी

इस नए नियम की सबसे बड़ी विशेषता इसकी पारदर्शी और त्वरित मंजूरी प्रक्रिया है। अक्सर देखा जाता है कि पाइपलाइन परियोजनाओं को अलग-अलग विभागों से अनुमति मिलने में महीनों लग जाते हैं, जिससे काम रुक जाता है। अब सरकार ने ‘डीम्ड अप्रूवल’ (स्वचालित मंजूरी) की व्यवस्था की है। यदि संबंधित विभाग तय समय सीमा के भीतर अनुमति प्रदान नहीं करता है, तो उसे स्वतः ही मंजूर मान लिया जाएगा। इसके अलावा, एक समान राष्ट्रव्यापी व्यवस्था लागू होने से कंपनियों को अलग-अलग राज्यों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, जिससे परियोजनाओं की लागत और समय दोनों की बचत होगी।

अवैध वसूली पर नकेल: ‘डिग एंड रिस्टोर’ नीति से विवादों का अंत

पाइपलाइन बिछाने के दौरान स्थानीय निकायों या अधिकारियों द्वारा की जाने वाली अवैध वसूली और अतिरिक्त शुल्कों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। नए आदेश के तहत ऐसी किसी भी वसूली को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। सड़क खुदाई और मरम्मत को लेकर होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए ‘डिग एंड रिस्टोर’ (खोदो और ठीक करो) तथा ‘डिग एंड पे’ (खोदो और भुगतान करो) जैसी स्पष्ट नीतियां बनाई गई हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि काम पूरा होने के बाद सड़कें समय पर ठीक की जाएं और आम जनता को आवाजाही में कोई परेशानी न हो।

आम जनता को सीधा लाभ: रसोई तक पहुंचेगी सस्ती और सुलभ PNG

इस नीतिगत बदलाव का सबसे सकारात्मक प्रभाव आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। शहरों में पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) के कनेक्शन अब पहले के मुकाबले कहीं अधिक तेजी से दिए जाएंगे। इससे लोगों को भारी-भरकम एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग और उनके आने का इंतजार करने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। पाइप के जरिए गैस की निरंतर आपूर्ति न केवल सुविधाजनक है, बल्कि यह पारंपरिक सिलेंडरों की तुलना में अधिक सुरक्षित और किफायती भी मानी जाती है। सरकार का लक्ष्य है कि शहरी गैस वितरण नेटवर्क को हर छोटे-बड़े शहर तक विस्तारित किया जाए।

कंपनियों के लिए कड़े मानक: पारदर्शिता और सुरक्षा पर विशेष जोर

जहाँ एक ओर सरकार ने प्रक्रिया को आसान बनाया है, वहीं दूसरी ओर बुनियादी ढांचा तैयार करने वाली कंपनियों के लिए नियम भी सख्त किए हैं। काम की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए बैंक गारंटी और पारदर्शी रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना न रहे। सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य भारत को एक ‘गैस आधारित अर्थव्यवस्था’ के रूप में विकसित करना है, जिससे उद्योगों को सस्ती ऊर्जा मिले और कार्बन उत्सर्जन में कमी आए।

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