CG Assembly Winter Session 2025: सरकार को घेरा, विपक्ष ने इन मुद्दों पर उठाए सवाल

छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र 2025 (CG Assembly Winter Session 2025) के तीसरे दिन मंगलवार को सदन में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। प्रश्नकाल के दौरान, विधायकों ने खाद्य विभाग से लेकर बाढ़ मुआवजा, स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण और धार्मिक न्यासों की ज़मीन की बिक्री जैसे ज्वलंत मुद्दे उठाए, जिन पर संबंधित मंत्रियों ने जवाब दिए।

खाद्य विभाग में APL से BPL कार्ड परिवर्तन पर हंगामा

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक सुशांत शुक्ला ने खाद्य विभाग से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने बिलासपुर जिले में नवंबर 2023 से 2025 तक कितने APL (Above Poverty Line) राशन कार्ड धारकों को परिवर्तित कर BPL (Below Poverty Line) राशन कार्ड जारी किए जाने की जानकारी मांगी। विधायक ने यह भी पूछा कि क्या एपीएल से बीपीएल में परिवर्तन करने के लिए हितग्राहियों की सहमति ली गई थी, और इस कथित “गड़बड़ी” की शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई।

इसके जवाब में, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने बताया कि मामले की जाँच की गई थी, और कलेक्टर ने जाँच समिति बनाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट के अनुसार, 4 राशन कार्डों के नाम पाए गए, जो परीक्षण में अधिकारी की अनुशंसा पर बनाए गए थे। हालाँकि, विधायक शुक्ला मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने जानकारी को गलत बताते हुए संबंधित अधिकारी को निलंबित करने की मांग की। इस मुद्दे पर विधायक अजय चंद्राकर और धर्मजीत सिंह ने भी अलग से चर्चा की मांग का समर्थन किया।

बाढ़ पीड़ितों के मुआवज़े में देरी का मामला

प्रश्नकाल के दौरान, बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने बस्तर संभाग में हाल ही में आई बाढ़ से हुई क्षति और उसके मुआवजे का मुद्दा उठाया। उन्होंने मंत्री से यह जानने की कोशिश की कि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण कार्य कब से कब तक किया गया और बाढ़ से पीड़ित कितने परिवारों को मुआवजा वितरित किया जा चुका है।

आपदा प्रबंधन एवं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने जवाब देते हुए सदन को बताया कि मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिन बचे हुए परिवारों का भुगतान शेष है, उन्हें भी जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा।

जगदलपुर महारानी अस्पताल में निर्माण कार्यों पर सवाल

विधायक किरण देव ने जगदलपुर के महारानी अस्पताल में प्रस्तावित निर्माण कार्यों को लेकर स्वास्थ्य विभाग से सवाल किए। उन्होंने पूछा कि क्या महारानी अस्पताल में MRD (Medical Record Department) और कैंसर क्लिनिक का निर्माण किया जाना है, यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्वीकृति दी जा चुकी है और इस पर कितनी राशि का व्यय संभावित है।स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सदन को जानकारी दी कि वर्तमान में टेंडर प्रक्रिया (निविदा प्रक्रिया) चल रही है। उन्होंने बताया कि टेंडर खोलने की तारीख 24 दिसंबर निर्धारित की गई है और प्रक्रिया के कारण अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया जा सका है।

धार्मिक न्यासों (ट्रस्ट) की ज़मीन अवैध बिक्री पर चर्चा

विधायक इंद्र कुमार साहू ने एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हुए धार्मिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोक न्यासों (Public Trusts) की ज़मीन बिना अनुमति बेचने का मामला उठाया। उन्होंने पूछा कि रायपुर के कौन-कौन से ट्रस्ट की ज़मीन को बिना अनुमति बेचने की शिकायत मिली है और उन पर क्या कार्रवाई हुई है।

विभागीय मंत्री राजेश अग्रवाल ने जवाब दिया कि 04 ट्रस्टों की शिकायतों के प्रकरण चल रहे हैं। उन्होंने सदन को यह भी जानकारी दी कि सभी न्यासों की जमीनों का पूरा रिकॉर्ड बनाया जा रहा है और उन्हें सुरक्षित और संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। इसी संदर्भ में, विधायक मोतीलाल साहू ने विशिष्ट रूप से जैतूसाव मठ को लेकर सवाल पूछा कि मठ की किस ज़मीन को किसको बेचा गया है और अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मंत्री ने मामले की जाँच का आश्वासन दिया।

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