CG Budget 2026-27
CG Budget 2026-27: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश किया। इस बजट का कुल आकार 1,72,000 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले वर्ष (1,62,970 करोड़) की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। ‘विकसित छत्तीसगढ़-2047’ के विजन के साथ पेश किए गए इस बजट में युवाओं, छात्राओं और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।
बजट की सबसे महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक ‘रानी दुर्गावती योजना’ है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत, राज्य की युवतियों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 1,50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि उनके उच्च शिक्षा या करियर की शुरुआत में एक मजबूत आधार प्रदान करेगी।
राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए सरकार ने विशेष रणनीतियां तैयार की हैं। बस्तर जैसे संवेदनशील और दूरस्थ क्षेत्रों के विकास के लिए अबूझमाड़ में दो आधुनिक एजुकेशन सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है।
इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
राज्य भर में नए छात्रवासों (Hostels) के निर्माण हेतु 35 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
विश्वविद्यालयों को अनुदान के रूप में 731 करोड़ रुपये की बड़ी राशि दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ को ‘मेडिकल टूरिज्म हब’ बनाने की दिशा में सरकार ने स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने का संकल्प लिया है।
चिरमिरी, कुनकरी (जशपुर) और दंतेवाड़ा में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जाएगी।
राजधानी रायपुर में राज्य का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज खोला जाएगा।
कॉलेज भवनों के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया गया है।
छात्रों को पढ़ने के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में 5 नई नालंदा लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी, जिसके लिए 22 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। साथ ही, तकनीकी शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए आईटीआई (ITI) और पॉलिटेक्निक संस्थानों के अपग्रेडेशन हेतु 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए CG, ACE, उड़ान, शिखर और मंजिल जैसी योजनाओं हेतु 33 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान योजना को विस्तार दिया गया है। इसके माध्यम से सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज के लिए 1,500 करोड़ रुपये का भारी-भरकम प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त पोषण, खेल और रोजगार के क्षेत्रों में भी संतुलित विकास के लिए निवेश किया जाएगा।
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