CG Cabinet Meeting: क्या फिर बढ़ेगी धान खरीदी की तारीख? साय कैबिनेट की बैठक में आज होगा फैसला

CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को प्रदेश कैबिनेट की एक अहम बैठक आयोजित की गई है। पहले यह बैठक सुबह 11 बजे मंत्रालय (महानदी भवन) में प्रस्तावित थी, लेकिन कार्यक्रम में अचानक बदलाव करते हुए इसका समय सुबह 10:30 बजे कर दिया गया है और अब यह बैठक सीएम हाउस में संपन्न होगी। इस बैठक में प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ-साथ विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को भी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में लिए जाने वाले फैसले सीधे तौर पर प्रदेश के किसानों और राजधानी की कानून-व्यवस्था को प्रभावित करेंगे।

धान खरीदी की मियाद बढ़ाने पर किसानों की नजर

छत्तीसगढ़ को ‘धान का कटोरा’ कहा जाता है और वर्तमान में प्रदेश में धान खरीदी का महापर्व अपने अंतिम चरण में है। मौजूदा समय-सीमा के अनुसार, धान खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई है। हालांकि, प्रदेश के कई प्रमुख जिलों से खबरें आ रही हैं कि अभी भी खरीदी केंद्रों पर धान की आवक बहुत अधिक है। बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जिन्होंने अभी तक अपनी उपज नहीं बेची है, जिसके कारण लगातार समय-सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है। आज की कैबिनेट बैठक में यह मुद्दा सबसे प्रमुख एजेंडा माना जा रहा है। यदि सरकार किसानों के हित में फैसला लेती है, तो तारीख को फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे हजारों किसानों को राहत मिलेगी।

राजधानी रायपुर में कमिश्नरी प्रणाली का नया मॉडल

आज की बैठक का दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा राजधानी रायपुर की सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने से जुड़ा है। रायपुर में लंबे समय से लंबित ‘कमिश्नर प्रणाली’ (Police Commissioner System) को लागू करने पर कैबिनेट अपनी मुहर लगा सकती है। प्रस्ताव के मुताबिक, इस प्रणाली में केवल पुराना रायपुर ही नहीं, बल्कि ‘नवा रायपुर’ के भी कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को शामिल करने की योजना है। इस प्रणाली के लागू होने से पुलिस के पास मजिस्ट्रेट शक्तियां आ जाएंगी, जिससे अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखना आसान होगा। नवा रायपुर के बढ़ते विस्तार को देखते हुए उसे इस दायरे में लाना प्रशासनिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है।

आगामी बजट और नए प्रस्तावों पर गहन मंथन

कैबिनेट की इस बैठक में केवल तात्कालिक मुद्दों पर ही नहीं, बल्कि प्रदेश के आगामी वित्तीय बजट पर भी विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री विभागों के मंत्रियों के साथ उनके बजट प्रावधानों और नई योजनाओं के खाके पर फीडबैक ले सकते हैं। इसके अलावा, कई अन्य सरकारी विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी मेज पर होंगे, जिन्हें आज हरी झंडी मिल सकती है। सरकार की कोशिश है कि बजट सत्र से पहले सभी प्रमुख नीतिगत फैसलों को अंतिम रूप दे दिया जाए ताकि विकास कार्यों की गति बनी रहे।

वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी और कड़े निर्देश

बैठक की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सभी विभागों के सीनियर आईएएस अधिकारियों को पूरी तैयारी के साथ बुलाया गया है। सूत्रों का कहना है कि धान खरीदी के आंकड़ों और कमिश्नरी प्रणाली के भौगोलिक दायरे को लेकर कैबिनेट के सामने विस्तृत प्रस्तुति दी जा सकती है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री या सरकार के प्रवक्ता (मंत्री) फैसलों की आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। किसानों से लेकर आम जनता तक, सबकी नजरें अब सीएम हाउस से निकलने वाले आदेशों पर टिकी हैं।

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