CG Ministers Staff Change: छत्तीसगढ़ में ‘स्टाफ सफाई’ अभियान, मंत्रियों के ओएसडी-पीए की छुट्टी पर छिड़ा सियासी संग्राम

CG Ministers Staff Change: छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों प्रशासनिक नियुक्तियों और बर्खास्तगी को लेकर भारी घमासान मचा हुआ है। राज्य की भाजपा सरकार में मंत्रियों के निजी स्टाफ, विशेषकर ओएसडी (OSD), पीए (PA) और पीएस (PS) को हटाए जाने का सिलसिला एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है। पिछले दो वर्षों के भीतर एक दर्जन से अधिक प्रभावशाली अधिकारियों को उनके पदों से मुक्त किया जा चुका है। हाल ही में राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा के स्टाफ पर हुई कार्रवाई ने इस चर्चा को और हवा दे दी है कि आखिर सरकार के भीतर चल क्या रहा है।

CG Ministers Staff Change: मंत्रियों के बंगलों पर चली ‘तबादला एक्सप्रेस’, प्रशासनिक हलकों में हड़कंप

छत्तीसगढ़ सरकार के पिछले दो सालों के कार्यकाल पर नजर डालें तो मंत्रियों के सिपहसालारों को बदलने की रफ्तार काफी तेज रही है। अब तक कई कद्दावर मंत्रियों के दफ्तरों से उनके खास माने जाने वाले अधिकारियों की विदाई हो चुकी है। यह केवल प्रशासनिक फेरबदल नहीं है, बल्कि इसने मंत्रालय से लेकर जिलों तक के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। मंत्रियों के ‘कान और आंख’ माने जाने वाले इन अधिकारियों का अचानक हटना सत्ता के भीतर चल रहे किसी बड़े मंथन का संकेत दे रहा है।

CG Ministers Staff Change: कांग्रेस का गंभीर आरोप: “भ्रष्टाचार के बंदरबांट में मची है खींचतान”

विपक्ष इस पूरी कवायद को भ्रष्टाचार से जोड़कर देख रहा है। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने सरकार को घेरते हुए कहा कि यह कोई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार की रकम के ‘कमीशन और बंदरबांट’ में हुई अनबन का नतीजा है। कांग्रेस का आरोप है कि जब तक लेनदेन का तालमेल बैठता है, अधिकारी टिके रहते हैं और जैसे ही बंदरबांट में गड़बड़ी होती है, स्टाफ बदल दिया जाता है।

टीएस सिंहदेव का कटाक्ष: “दाल में कुछ काला है, तभी हो रही कार्रवाई”

प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने भी इस मामले में चुटकी ली है। उन्होंने पारदिर्शता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सरकार का कामकाज पूरी तरह साफ-सुथरा है, तो बार-बार मंत्रियों के भरोसेमंद स्टाफ को हटाने की नौबत क्यों आ रही है? सिंहदेव ने इशारा किया कि कहीं न कहीं पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जिसे दबाने के लिए बलि का बकरा बनाया जा रहा है।

भाजपा का करारा जवाब: “भ्रष्ट कांग्रेस को हर काम में दिखता है खोट”

विपक्ष के हमलों पर सरकार की ओर से उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जो लोग खुद भ्रष्टाचार के दलदल में गले तक डूबे रहे हैं, उन्हें सुशासन की प्रक्रिया में भी खोट नजर आता है। साव ने स्पष्ट किया कि कामकाज को अधिक गतिशील, प्रभावी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से स्टाफ में बदलाव करना एक सामान्य और विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निर्णय है। इसका किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से कोई लेना-देना नहीं है।

क्या यह सुशासन की सुगबुगाहट है या सत्ता के भीतर का असंतोष?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन अधिकारियों का हटना दो संभावनाओं की ओर इशारा करता है। पहला यह कि सरकार ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर चलते हुए दागी या सुस्त अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा रही है। दूसरा यह कि मंत्रियों और उनके स्टाफ के बीच समन्वय की कमी या सत्ता के शीर्ष नेतृत्व द्वारा सीधे हस्तक्षेप की वजह से यह स्थितियां बन रही हैं। कारण चाहे जो भी हो, ओएसडी और पीए की इस ‘सामूहिक छुट्टी’ ने छत्तीसगढ़ की राजनीति के तापमान को बढ़ा दिया है।

आने वाले दिनों में और गरमाएगा मुद्दा

फिलहाल, मंत्रियों के निजी स्टाफ में चल रही यह काट-छाँट थमने का नाम नहीं ले रही है। आने वाले विधानसभा सत्र में विपक्ष इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाने की तैयारी में है। जनता के बीच भी यह संदेश जा रहा है कि सरकार अपने प्रशासनिक ढांचे को कसने की कोशिश कर रही है, लेकिन आरोपों की बौछार ने सुशासन के इस दावे के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है।

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