CG Nikay Chunav
CG Nikay Chunav: छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में आगामी नगरपालिका और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम एवं उप निर्वाचन 2026 के लिए कमर कस ली है। सोमवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनावी तैयारियों का आकलन करना और संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना था। आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी प्रशासनिक कार्य समय-सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। उन्होंने जोर दिया कि स्थानीय निकायों में जनप्रतिनिधियों का समय पर चुनाव लोकतंत्र की बुनियादी मजबूती के लिए अनिवार्य है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, प्रदेश में कुल 1043 पदों पर आम और उप निर्वाचन प्रस्तावित हैं। इनमें नगरीय निकायों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायतें भी शामिल हैं। नगरीय निकायों की बात करें, तो नगरपालिका अध्यक्ष के दो पदों और पार्षदों के 15 रिक्त पदों पर उप निर्वाचन होने हैं। वहीं, राज्य की चार नवगठित नगर पंचायतों—घुमका, बम्हनीडीह, शिवनंदनपुर और पलारी—में पहली बार चुनाव आयोजित किए जाएंगे, जहाँ अध्यक्ष के 4 और पार्षदों के 60 पदों के लिए मतदान होगा। इसी तरह, त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के रिक्त पदों को भरने के लिए चुनाव कराए जाएंगे।
बैठक के दौरान रायगढ़ जिले की तमनार और धमतरी जिले की बड़ी करेली जैसी नवगठित नगर पंचायतों पर विशेष चर्चा हुई। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि इन क्षेत्रों में वार्डों के परिसीमन (Delimitation) और आरक्षण की प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चुनावी कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा सकेगा। आयोग का मानना है कि इन नई नगर पंचायतों में जनप्रतिनिधियों के आने से स्थानीय विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और नागरिक सुविधाओं का विस्तार होगा।
चुनाव की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहा है। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जैसे ही अद्यतन मतदाता सूची तैयार हो जाएगी, उसी के आधार पर निकाय चुनाव कराए जाएंगे। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी पात्र नागरिकों के नाम सूची में शामिल हों और किसी भी मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में असुविधा न हो। मतदाता सूची के इस शुद्धिकरण कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है।
बैठक में नगरीय प्रशासन, विकास विभाग और पंचायत-ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने शिरकत की। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने विभागों के बीच प्रशासनिक तालमेल को सफलता की कुंजी बताया। आयोग ने भरोसा जताया है कि सभी विभागों के सक्रिय सहयोग से चुनावी तैयारियां समय पर पूरी होंगी। स्थानीय निकाय चुनावों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनेगी, जो अंततः लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण में सहायक सिद्ध होगी।
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