CG Teacher Recruitment 2026: छत्तीसगढ़ में 5 हजार शिक्षकों की भर्ती, जानें पूरी अपडेट

CG Teacher Recruitment 2026:  छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया तेज की जा रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने नवा रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि प्रदेश में 5 हजार शिक्षकों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भर्ती, पदोन्नति, स्कूलों में शिक्षक व्यवस्था और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं देने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

1,104 शिक्षकों की हो चुकी है सीधी भर्ती

मंत्री के अनुसार, पिछले दो वर्षों में शिक्षा विभाग ने 1,104 शिक्षकों की सीधी भर्ती पूरी की है। अब नई भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। भर्ती में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT का माध्यम अपनाया जा रहा है।

उत्कृष्ट विद्यालयों में भी हजारों पदों पर भर्ती

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में 1,895 पदों और स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में 1,171 पदों पर संविदा भर्ती की प्रक्रिया जारी है। इस तरह दोनों श्रेणी के स्कूलों में कुल 3,066 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है।

453 शिक्षकविहीन स्कूलों में हुई नियुक्ति

शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 453 शिक्षकविहीन स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। वहीं, ऐसे 4,729 स्कूल, जहां केवल एक शिक्षक कार्यरत था, वहां भी अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा शिक्षक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 10,538 स्कूलों और 15,165 शिक्षकों व प्राचार्यों का समायोजन किया गया।

7 हजार से ज्यादा शिक्षकों को मिली पदोन्नति

शिक्षा विभाग में पिछले दो वर्षों के दौरान 7 हजार से अधिक पदोन्नतियां की गई हैं। इनमें 2,813 प्राचार्य और 1,798 व्याख्याता शामिल हैं। सरकार का कहना है कि भर्ती के साथ पदोन्नति और रिक्त पदों को भरने पर भी लगातार काम किया जा रहा है।

दिव्यांग बच्चों के लिए 848 स्पेशल एजुकेटर पद

दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए स्पेशल एजुकेटर के 848 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से वर्ष 2025 में 62 पदों पर सीधी भर्ती पूरी की जा चुकी है। इससे विशेष जरूरत वाले बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सहयोग मिलने की उम्मीद है।

स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई पर जोर

छत्तीसगढ़ के स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को 15 जुलाई 2024 से लागू किया गया है। कक्षा 1 और 2 की हिंदी पुस्तकों में बारहखड़ी को शामिल किया गया है। वहीं स्थानीय और अन्य राज्यों की भाषाओं में भी पाठ्य सामग्री तैयार की जा रही है। बस्तर और सरगुजा में स्थानीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है।

बस्तर-सरगुजा के शिक्षकों को प्रशिक्षण

स्थानीय भाषा आधारित शिक्षा के लिए बस्तर संभाग में 2,700 और सरगुजा संभाग में 2,368 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। कक्षा 1 से 3 तक छत्तीसगढ़ी, गोंडी, हल्बी और सादरी भाषाओं में किताबें तैयार करने का काम भी जारी है।

45 लाख से ज्यादा बच्चों को मुफ्त किताबें

शिक्षा विभाग के मुताबिक कक्षा 1 से 10 तक के 45,33,261 विद्यार्थियों को सत्र शुरू होने से पहले मुफ्त पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई गईं। वहीं 28,63,786 बच्चों को मुफ्त गणवेश और 1,62,827 छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना का लाभ मिला है।

स्कूल भवन और बुनियादी सुविधाओं पर फोकस

पिछले तीन वर्षों में 504 नए स्कूलों को मंजूरी दी गई है। वर्ष 2026-27 के बजट में 700 भवनविहीन स्कूलों के लिए नए भवनों का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2023 से 2026 के बीच 2,583 अतिरिक्त कक्षों को भी स्वीकृति मिली है। शौचालय निर्माण और मरम्मत के लिए 52.39 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

150 उत्कृष्ट स्कूलों के लिए 100 करोड़

वर्ष 2026-27 के बजट में 150 स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के भवन निर्माण और संचालन के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार की योजना प्रत्येक विकासखंड में कम से कम एक उत्कृष्ट विद्यालय शुरू करने की है।

बस्तर में फिर खुले 48 बंद स्कूल

बस्तर संभाग में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बंद स्कूलों को दोबारा शुरू किया जा रहा है। विभाग के अनुसार 48 बंद स्कूल फिर से खोले गए हैं, जबकि 36 नए स्कूल शुरू किए गए हैं। इसके अलावा 573 शिक्षा दूत शिक्षकविहीन और एकल शिक्षकीय स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं।

एआई से होगी स्कूलों की निगरानी

स्कूलों की निगरानी और योजनाओं की समीक्षा के लिए एआई आधारित विद्या समीक्षा केंद्र बनाया गया है। इसके माध्यम से स्कूलों की सुविधाओं, पीएम पोषण सहित विभिन्न योजनाओं की ऑनलाइन निगरानी की जा रही है। विभाग के अनुसार शिक्षकों, अभिभावकों और अधिकारियों से एक लाख से अधिक फोन कॉल के जरिए फीडबैक भी लिया गया है।

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