Chhattisgarh News: 2 जुलाई को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री बिष्णुदेव साय ने मंत्रालय स्थित महानदी भवन में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विभाग की कार्यकुशलता और राजस्व संग्रहण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा कर संग्रहण बढ़ाने के उपायों पर काम करने के निर्देश दिए। सीएम साय ने कहा कि टैक्स की राशि देश और प्रदेश के विकास के लिए उपयोग की जाती है, इसलिए सभी को ईमानदारी से टैक्स देना चाहिए।
बैठक में सीएम साय ने कहा कि कर (जीएसटी) चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनसे कर वसूली सुनिश्चित की जाए। इस बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को जीएसटी और वैट से कुल 23,448 करोड़ रुपये का कर राजस्व प्राप्त हुआ, जो राज्य के कुल कर राजस्व का 38% है। छत्तीसगढ़ ने 18% की जीएसटी वृद्धि दर हासिल की, जो देश में सर्वाधिक है। बैठक में वित्त एवं वाणिज्यिक कर (जीएसटी) मंत्री ओपी चौधरी ने विभागीय जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री ने जीएसटी संग्रहण के लिए विभाग के प्रयासों की सराहना की और कहा कि भविष्य में भी नियमानुसार संग्रहण बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जाएं। उन्होंने कर चोरी की घटनाओं और उनसे निपटने के उपायों के बारे में विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की।
मुख्यमंत्री साय ने फर्जी बिल, दोहरी लेखा-जोखा और गलत कर दरों का उपयोग कर अनुचित लाभ लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभाग की इस अभिनव पहल की सराहना करते हुए कहा कि जीएसटी पंजीकरण की औसत समय-सीमा 13 दिन से घटकर 2 दिन रह गई है। बैठक में अधिकारियों ने जीएसटी विभाग द्वारा हाल ही में उठाए गए प्रमुख कदमों और कर चोरी की वसूली के बारे में जानकारी दी। यह भी कहा गया है कि विभाग द्वारा उठाए गए कदमों के कारण सरकार का कर राजस्व लगातार बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री साय ने फर्जी बिल, दोहरी लेखा-जोखा और गलत कर दरों का उपयोग कर अनुचित लाभ लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभाग की इस अभिनव पहल की सराहना करते हुए कहा कि जीएसटी पंजीकरण की औसत समय-सीमा 13 दिन से घटकर 2 दिन रह गई है। बैठक में अधिकारियों ने जीएसटी विभाग द्वारा हाल ही में उठाए गए प्रमुख कदमों और कर चोरी की वसूली के बारे में जानकारी दी। यह भी कहा गया है कि विभाग द्वारा उठाए गए कदमों के कारण सरकार का कर राजस्व लगातार बढ़ रहा है।
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