CG Political Appointments : छत्तीसगढ़ निगम-मंडल नियुक्तियों में बढ़ी हलचल, कार्यकर्ताओं को अब चुनाव में प्रदर्शन का मिलेगा इनाम

CG Political Appointments : छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के ढाई साल बीत जाने के बाद भी सरकारी निगमों, मंडलों और आयोगों में नियुक्तियों का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। वर्तमान में राज्य में दो दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण संस्थानों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली पड़े हैं। हाल ही में पांच राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के भीतर इन खाली पदों को भरने के लिए लॉबिंग का दौर एक बार फिर तेज हो गया है। पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता और दिग्गज नेता अब अपनी दावेदारी पेश करने के लिए सक्रिय हो गए हैं, जिससे प्रदेश की राजनीति में नई गर्माहट आ गई है।

ढाई साल का लंबा इंतजार और कार्यकर्ताओं की बढ़ती उम्मीदें

छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार को सत्ता संभाले ढाई साल का वक्त गुजर चुका है। सरकार बनने के बाद कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि उन्हें जल्द ही निगम और मंडलों में जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, लेकिन प्रशासनिक और रणनीतिक कारणों से ये नियुक्तियां अब तक अटकी हुई हैं। अब जब पांच राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं, तो पार्टी नेतृत्व पर इन पदों को भरने का दबाव बढ़ गया है। पार्टी के भीतर यह चर्चा जोरों पर है कि नई नियुक्तियों में उन चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनका प्रदर्शन पिछले ढाई सालों में संगठन के प्रति अटूट रहा है और जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी पार्टी का झंडा बुलंद रखा है।

पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में सक्रियता का मिलेगा पुरस्कार

आगामी नियुक्तियों के लिए पार्टी ने एक नया पैमाना तय किया है, जिसमें ‘परफॉर्मेंस’ को सबसे ऊपर रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में पार्टी के लिए पसीना बहाया है, उन्हें इसका इनाम मिलना तय माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल जैसे चुनौतीपूर्ण राज्य में जाकर संगठन को मजबूती देने वाले नेताओं को महत्वपूर्ण आयोगों और बोर्डों में समायोजित (Adjust) किया जाएगा। इसके अलावा, कुछ वरिष्ठ नेताओं को केंद्रीय टीम में भी जगह मिलने की संभावना जताई जा रही है, जिससे राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके।

मदरसा बोर्ड से लेकर PSC तक: रिक्त पदों की लंबी सूची

राज्य में जिन प्रमुख संस्थानों में पद खाली हैं, उनमें मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड, उर्दू अकादमी, केश कला बोर्ड और अल्पसंख्यक आयोग जैसे महत्वपूर्ण निकाय शामिल हैं। इन संस्थानों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के दो दर्जन से अधिक पद रिक्त होने के कारण कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (PSC) जैसे संवैधानिक निकाय में भी तीन सदस्यों के पद खाली पड़े हैं। सबसे बड़ी संख्या ‘एल्डरमैन’ के पदों की है, जहां पूरे प्रदेश के नगर निगमों और नगर पालिकाओं में लगभग 759 पदों पर नियुक्तियां होनी शेष हैं। इतने बड़े पैमाने पर खाली पदों ने स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं में बेचैनी पैदा कर दी है।

विपक्ष का तंज: कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया उपेक्षा का आरोप

नियुक्तियों में हो रही इस लंबी देरी को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा केवल अपने कार्यकर्ताओं का चुनाव में इस्तेमाल करना जानती है, लेकिन जब उन्हें सम्मान देने की बारी आती है, तो पार्टी नेतृत्व चुप्पी साध लेता है। कांग्रेस प्रवक्ताओं का कहना है कि ढाई साल तक नियुक्तियां न करना भाजपा कार्यकर्ताओं की स्पष्ट उपेक्षा है। विपक्ष के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने कहा है कि नियुक्तियों की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है और उचित मंथन के बाद योग्य चेहरों को जल्द ही जिम्मेदारी दी जाएगी।

जल्द खत्म होगा इंतजार: भाजपा नेतृत्व का आश्वासन

राजनीतिक गलियारों में हो रही चर्चाओं के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने संकेत दिए हैं कि अब नियुक्तियों की फाइलें अंतिम चरण में हैं। संगठन और सरकार के बीच समन्वय बैठकें लगातार हो रही हैं ताकि जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को साधते हुए नियुक्तियां की जा सकें। पांच राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद पार्टी अब मिशन मोड में है और कार्यकर्ताओं के असंतोष को दूर करने के लिए जल्द ही नियुक्तियों की पहली सूची जारी की जा सकती है। अब देखना यह होगा कि किन भाग्यशाली नेताओं को सत्ता के इन महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होने का अवसर मिलता है।

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