CG Police Modernization
CG Police Modernization: छत्तीसगढ़ में कानून-व्यवस्था को अत्याधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर से वर्चुअल माध्यम से 255 करोड़ रुपये की लागत वाले विभिन्न पुलिस भवनों और 8 नए साइबर पुलिस थानों का भव्य लोकार्पण किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पुलिस बल को आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराना और राज्य में बढ़ते डिजिटल अपराधों पर नकेल कसना है।
लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बेहतर आधारभूत सुविधाएं पुलिसकर्मियों के मनोबल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को एक आधुनिक और सुविधाजनक वातावरण मिलेगा, तो वे अधिक निष्ठा और ऊर्जा के साथ जनता की सेवा कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इन नए भवनों से राज्य की कानून-व्यवस्था को एक नई मजबूती मिलेगी।
255 करोड़ रुपये के इस निवेश से निर्मित भवनों में केवल कार्यालय ही नहीं, बल्कि पुलिसकर्मियों के कल्याण का भी ध्यान रखा गया है। लोकार्पित किए गए भवनों में एसडीओपी कार्यालय, चौकी भवन, ट्रांजिट हॉस्टल और आवासीय परिसर शामिल हैं। ये सभी निर्माण आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं और गुणवत्ता के उच्च मानकों पर आधारित हैं। सरकार का लक्ष्य सुदूर और संवेदनशील (नक्सल प्रभावित) इलाकों में भी पुलिस बल को बेहतर आवास और सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करना है।
उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने तकनीकी अपराधों पर लगाम लगाने की रणनीति साझा की। उन्होंने बताया कि राज्य में साइबर अपराधों के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए साइबर थानों का विस्तार अनिवार्य हो गया था। इसी कड़ी में जशपुर, रायगढ़ और राजनांदगांव समेत कुल 8 नए साइबर थानों की शुरुआत की गई है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले प्रदेश के केवल 5 जिलों में ही यह सुविधा उपलब्ध थी। अब प्रदेश के बड़े हिस्से में साइबर फॉरेंसिक और तकनीकी जांच की सुविधाएं सुलभ होंगी।
लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान राज्य के विभिन्न कोनों में पुलिस अधोसंरचना को मजबूती दी गई। चार जिलों में भारत वाहिनी कैंपस, नौ जिलों में नए थाना भवन और रायपुर के माना क्षेत्र में सेंट्रल आर्म्ड फोर्स (CAF) की चौकी का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा बालोद, महासमुंद, धमतरी, बस्तर, बीजापुर, सुकमा, कांकेर, नारायणपुर, दुर्ग, बेमेतरा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर जैसे जिलों में नए पुलिस आवासों और कार्यालयों का जाल बिछाया गया है।
इस वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्य सचिव विकास शील, अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ और पुलिस महानिदेशक (DGP) अरुण देव गौतम सहित गृह विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही, विभिन्न जिलों से मंत्री, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस डिजिटल लोकार्पण का हिस्सा बने। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि छत्तीसगढ़ पुलिस को संसाधनों के अभाव से मुक्त कर एक ‘स्मार्ट पुलिस’ के रूप में विकसित किया जाएगा।
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