Chhattisgarh VAT waiver : छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, छोटे व्यापारियों के लिए 25 हजार तक की VAT देनदारी माफ

Chhattisgarh VAT waiver : छत्तीसगढ़ के छोटे व्यापारियों के लिए राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य सरकार ने 10 साल से ज्यादा पुरानी VAT देनदारियों को माफ करने का फैसला लिया है। इसके तहत, 25 हजार रुपये तक की VAT देनदारी को खत्म किया जाएगा। इस फैसले से राज्य के 40 हजार से ज्यादा व्यापारियों को सीधा फायदा होगा, और उनके कारोबार में आसानियां आएंगी। साथ ही, इस फैसले से 62 हजार से अधिक लंबित मुकदमे भी खत्म होंगे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद बैठक

यह महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। बैठक में दो प्रमुख विधेयकों को मंजूरी दी गई। पहला, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025, और दूसरा, छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान संशोधन विधेयक 2025। ये दोनों विधेयक आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किए जाएंगे।

व्यापारियों को मिलेगा कारोबार में सहूलियत

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विधेयकों के लागू होने से छोटे व्यापारियों को व्यापार में अधिक सहूलियत मिलेगी और राज्य में व्यापार करने की प्रक्रिया और भी आसान होगी। इसके परिणामस्वरूप, इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। यह कदम राज्य सरकार के व्यापारियों के प्रति समर्थन और प्रोत्साहन की नीति को दर्शाता है।

व्यापारियों की परेशानियों का समाधान

सरकार का यह कदम छोटे व्यापारियों की पुरानी देनदारियों को खत्म कर उनकी परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से उठाया गया है। कई छोटे व्यापारी अपने पुराने VAT बकाए के कारण परेशान थे, और वे इस बोझ के कारण अपने व्यापार को सही तरीके से चला नहीं पा रहे थे। अब इस राहत के जरिए इन व्यापारियों को काफी सहारा मिलेगा और वे अपने व्यापार को बिना किसी दबाव के आगे बढ़ा सकेंगे।सरकार के इस फैसले का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इससे 62 हजार से ज्यादा लंबित मुकदमों का बोझ भी खत्म होगा। लंबे समय से न्यायालयों में चल रहे इन मामलों के निपटारे से न केवल व्यापारियों को राहत मिलेगी, बल्कि न्यायिक प्रणाली पर दबाव भी कम होगा।

सरकार का व्यापारियों के प्रति समर्थन

राज्य सरकार के इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि सरकार व्यापारियों के साथ है और उनके हितों की रक्षा करना चाहती है। यह कदम छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होगा।छत्तीसगढ़ के छोटे व्यापारियों के लिए यह फैसला एक सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। राज्य सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से व्यापारी समुदाय में खुशी की लहर है, और व्यापारियों का कहना है कि अब उनका काम आसान होगा और उन्हें नई दिशा में काम करने का मौका मिलेगा।

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