Union Budget 2026: सीएम विष्णुदेव साय ने बजट को बताया ‘विकसित भारत’ का ऐतिहासिक आधार स्तंभ, छत्तीसगढ़ को मिलेगी नई रफ्ता

Union Budget 2026: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए इसे ‘ऐतिहासिक’ और ‘दूरदर्शी’ करार दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट केवल एक वित्तीय विवरण नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक ‘विकसित भारत’ के निर्माण की दिशा में एक सशक्त दस्तावेज है। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि ‘कर्तव्य भवन’ में तैयार यह पहला बजट देश के समग्र विकास और प्रत्येक नागरिक के कल्याण को समर्पित है, जो आर्थिक वृद्धि और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाता है।

तीन प्रमुख कर्तव्यों पर केंद्रित बजट संरचना

मुख्यमंत्री साय के अनुसार, इस बजट की नींव तीन मुख्य स्तंभों पर टिकी है: आर्थिक विकास एवं रोजगार में वृद्धि, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति, और ‘सबका साथ, सबका विकास’ का संकल्प। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन लक्ष्यों के माध्यम से देश का प्रत्येक वर्ग, चाहे वह गरीब हो या मध्यम वर्ग, प्रगति की मुख्यधारा से जुड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सामर्थ्य रखता है।

छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के लिए विकास के नए द्वार

सीएम साय ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि इसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ जैसे जनजातीय बहुल और विकासशील राज्यों को मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए इस बजट में गरीब, किसान, युवा, महिला और श्रमिक वर्ग के उत्थान को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने इसे एक ‘मील का पत्थर’ बताया जो छत्तीसगढ़ की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा।

कृषि नवाचार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

बजट में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन, डेयरी उद्योग और हस्तशिल्प को मिलने वाले प्रोत्साहन से ग्रामीण क्षेत्रों में आय के नए स्रोत विकसित होंगे। तकनीक और परंपरा के इस मेल से स्थानीय उद्योगों को वैश्विक पहचान मिलेगी और ग्रामीणों के लिए उनके घर के पास ही रोजगार सृजित होंगे।

स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव और मेडिकल टूरिज्म

स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने बजट की विशेष प्रशंसा की। कैंसर और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं के सस्ता होने से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए देश में 5 रीजनल हब स्थापित किए जाएंगे। बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, जिससे छत्तीसगढ़ में भी जिला अस्पतालों का उन्नयन होगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी: प्रगति की नई रफ्तार

देश की आर्थिक गति को तेज करने के लिए बजट में 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, 20 नए जलमार्ग और 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का निवेश न केवल तकनीकी आत्मनिर्भरता लाएगा, बल्कि युवाओं के लिए लाखों की संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना से औद्योगिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव आएगा।

युवा सशक्तिकरण और लखपति दीदी योजना का विस्तार

युवाओं और महिलाओं के लिए बजट में विशेष प्रावधान हैं। स्टार्टअप्स, एमएसएमई और पर्यटन क्षेत्र में निवेश से स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। ‘लखपति दीदी’ योजना के विस्तार से महिलाएं उद्यमिता से जुड़ेंगी। साथ ही, हर जिले में बालिकाओं के लिए छात्रावास निर्माण की घोषणा महिला शिक्षा और सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी इस बजट को 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनिवार्य बताया है।

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