X Account Ban
X Account Ban: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक अनोखे आंदोलन के रूप में उभरी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का आधिकारिक अकाउंट बंद होने का मामला अब देश की अदालत में पहुंच गया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक किए जाने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता का हवाला देते हुए इस बेहद लोकप्रिय सोशल मीडिया हैंडल को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था। सरकार के इसी कड़े फैसले को दीपके ने कोर्ट में चुनौती दी है। यह महत्वपूर्ण रिट याचिका एनजी लॉ चैंबर्स के सीनियर वकील नकुल गांधी के माध्यम से दायर की गई है। कानूनी गलियारों से आ रही खबरों के मुताबिक, इस संवेदनशील और चर्चित मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में 27 मई को अहम सुनवाई हो सकती है।
अकाउंट बैन होने से पहले इस दिलचस्प डिजिटल मूवमेंट के बारे में जानकारी देते हुए संस्थापक अभिजीत दीपके ने बताया था कि ‘एक्स’ पर कॉकरोच जनता पार्टी के 2 लाख 1 हजार (2,01,000) से अधिक एक्टिव फॉलोअर्स हो चुके थे। इस वर्चुअल राजनीतिक दल का गठन भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की एक तीखी टिप्पणी के बाद विरोध और व्यंग्य के रूप में किया गया था। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठता की मांग कर रहे एक वकील पर नाराजगी जाहिर करते हुए सीजेआई ने ‘परजीवी’ और ‘कॉकरोच’ जैसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की इसी टिप्पणी को आधार बनाकर इसके ठीक अगले दिन यानी 16 मई को ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ की स्थापना कर दी गई, जो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गई।
इस पूरे विवाद के तूल पकड़ने के बाद देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने सार्वजनिक रूप से अपनी उस टिप्पणी पर सफाई भी पेश की थी। सीजेआई ने स्पष्ट किया था कि कोर्ट रूम में दिए गए उनके बयान का पूरी तरह से गलत अर्थ निकाला गया और उसे तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने साफ किया कि उनकी यह सख्त टिप्पणी किसी सामान्य या ईमानदार वकील के खिलाफ नहीं थी, बल्कि विशेष रूप से उन लोगों के लिए थी जो जाली और फर्जी डिग्रियों के सहारे वकालत जैसे पवित्र पेशे में घुस आते हैं और इसकी गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत ने यह चर्चित टिप्पणी 15 मई को की थी, जिसके तुरंत बाद यह पार्टी अस्तित्व में आई और इसे राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, कलाकारों तथा बड़ी संख्या में युवाओं का भारी समर्थन मिला।
फाउंडर अभिजीत दीपके ने अपनी इस मुहिम को एक शुद्ध व्यंग्यात्मक (Satirical) मंच बताते हुए सरकार की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दीपके ने केंद्र सरकार पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा, “हमारा एक्स हैंडल और यह अनोखा आंदोलन हर दिन तेजी से आगे बढ़ रहा था। हर चौबीस घंटे में हजारों नए फॉलोअर्स इस मुहिम से जुड़कर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। शायद इस जनसमर्थन और बढ़ती लोकप्रियता को देखकर सरकार अंदर से डर गई है और इसीलिए आवाज दबाने के लिए अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया।” कभी आम आदमी पार्टी (AAP) से जुड़े रहे दीपके ने यह भी दावा किया कि उनके व्यक्तिगत इंस्टाग्राम अकाउंट को भी हैक करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं।
इस बीच, सोमवार को देश की शीर्ष अदालत (सुप्रीम कोर्ट) में भी फर्जी वकीलों और इस कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों की जांच कराने की मांग वाली एक जनहित याचिका दायर की गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई करने से पूरी तरह इनकार कर दिया। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील एन.के. गोस्वामी से बेहद शांत लहजे में कहा कि इस पूरे मुद्दे को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं और इसे लेकर इतने ज्यादा भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट के इस रुख के बाद अब सभी की निगाहें 27 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।
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