Congress : कांग्रेस 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आवाज उठाती रही है। इसी कारण कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लिखे गए पत्र का जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर उन्हें 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के संचालन से संबंधित किसी भी “मामले” पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है।
इसके बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव को लेकर कई मांगें रखीं। कांग्रेस ने पैनल से महाराष्ट्र मतदाता सूची की डिजिटल प्रति तथा महाराष्ट्र और हरियाणा में मतदान के दिनों की वीडियो फुटेज की मांग की है।
पार्टी ने कहा कि चुनाव आयोग के लिए इसे स्वीकार करना आसान होना चाहिए। कांग्रेस की 8 सदस्यीय ईगल कमेटी ने यह पत्र चुनाव आयोग के सचिव अश्विनी कुमार मोहल को भेजा है। इस समिति का उद्देश्य “देश में चुनावों का निरीक्षण करना” और “भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के संचालन की निगरानी करना” है।
पत्र में कहा गया है – जैसा कि आप जानते हैं, दिसंबर 2024 से भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दलों के नेताओं ने कई पत्रों, याचिकाओं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोकसभा में भाषणों के माध्यम से 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मतदाता मतदान में वृद्धि और चुनाव के दिन शाम 5 बजे के बाद मतदान में अचानक वृद्धि के संबंध में कई सवाल उठाए हैं। कई यथार्थवादी मुद्दे उठाए गए।
पार्टी ने आगे कहा कि यह भ्रामक और आश्चर्यजनक है कि मतदाता सूची उपलब्ध कराने के बजाय, चुनाव आयोग विभिन्न प्रकार की आलोचना, मीडिया लीक और निंदा में लिप्त है। आप अनुरोध के अनुसार हमें अंतिम मतदाता सूची क्यों नहीं दे रहे हैं? पत्र में पूछा गया था, “क्या आपके पास मतदाता सूचियां हैं?” इसके अलावा, मतदान के दिन की वीडियो फुटेज की कमी से और अधिक संदेह पैदा होता है।
पत्र में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व (राहुल गांधी) उनकी मांगों को पूरा करने के बाद चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। यह भी कहा गया कि उस बैठक में हम अपने विश्लेषण के परिणाम भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बुधवार को पता चला कि चुनाव आयोग ने 12 जून को राहुल गांधी को पत्र लिखकर उन्हें किसी भी “मुद्दे” पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था, साथ ही यह भी दोहराया कि पैनल यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव चुनावी कानून के अनुसार हो रहे हैं।
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