Budget Session 2026
Budget Session 2026: संसद के आगामी बजट सत्र को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर आयोजित एक उच्च स्तरीय रणनीतिक बैठक में पार्टी ने सरकार को घेरने के लिए ज्वलंत मुद्दों की एक लंबी सूची तैयार की है। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि विपक्ष इस बार न केवल आर्थिक नीतियों बल्कि आम जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े विषयों पर भी सदन में कड़ा रुख अपनाएगा।
राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन ने बैठक के बाद जानकारी दी कि बजट सत्र के पहले चरण में कांग्रेस ‘मनरेगा’ (MGNREGA) के मुद्दे को सबसे प्रमुखता से उठाएगी। पार्टी का आरोप है कि ग्रामीण रोजगार की इस महत्वपूर्ण योजना को कमजोर किया जा रहा है। इसके साथ ही, चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे ‘एसआईआर’ (SIR) का मुद्दा भी गरमाएगा। कांग्रेस का दावा है कि इस प्रक्रिया से देशभर में लोगों को भारी परेशानी हो रही है और कई नागरिकों के वोट देने का अधिकार खतरे में है। पार्टी इसे सीधे तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रहार मान रही है।
बैठक में तय किया गया कि कांग्रेस केवल पारंपरिक मुद्दों तक सीमित नहीं रहेगी। अरावली जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं, इंदौर में दूषित पेयजल के कारण हुई दुखद मौतें, और विदेश नीति के मोर्चे पर डोनाल्ड ट्रंप की ‘टैरिफ नीति’ के प्रभाव जैसे विषयों पर भी चर्चा की मांग की जाएगी। आर्थिक मोर्चे पर डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की लगातार गिरती कीमत को लेकर भी मोदी सरकार से जवाब मांगा जाएगा। राहुल गांधी इन आर्थिक और कूटनीतिक विषयों पर सदन में सरकार की घेराबंदी करेंगे।
बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने सांसदों को सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल अक्सर गंभीर बहस से ध्यान भटकाने के लिए विवादित या गैर-जरूरी मुद्दों को उछालता है। सोनिया गांधी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि कांग्रेस सांसदों को इन जाल में फंसे बिना गरीबों, किसानों और आम जनता से जुड़ी वास्तविक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने ‘वीबी जीरामजी’ जैसे नए कानूनों के प्रभावों पर भी सूक्ष्मता से बहस करने पर जोर दिया।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रणनीति साझा करते हुए कहा कि भले ही सरकार पुराने विषयों पर दोबारा चर्चा के लिए तैयार न हो, लेकिन ‘राष्ट्रपति के अभिभाषण’ पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान इन मुद्दों को उठाना अनिवार्य है। 2 फरवरी से शुरू होने वाली इस चर्चा में राहुल गांधी स्वयं भाग लेंगे। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी ने मनरेगा की जगह लेने वाले नए कानूनों और चुनाव सुधार के नाम पर हो रही कथित विसंगतियों पर सरकार को आड़े हाथों लेने की पूरी तैयारी कर ली है।
यूजीसी (UGC) के नए नियमों को लेकर जारी राष्ट्रव्यापी विवाद पर कांग्रेस ने फिलहाल ‘वेट एंड वॉच’ (Wait and Watch) की रणनीति अपनाई है। हालांकि, पार्टी की छात्र इकाई NSUI ने नियमों का स्वागत किया है, लेकिन मुख्य दल का मानना है कि इसका स्थाई समाधान केवल ‘जाति जनगणना’ से ही संभव है। विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने के लिए बुधवार सुबह विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई गई है। नासिर हुसैन ने इसे ‘साझा विपक्ष’ की बैठक करार दिया, जो इंडिया गठबंधन के दायरे को बढ़ाकर अन्य दलों को भी साथ लेने की कोशिश है।
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