US Shutdown Layoffs: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सैन फ्रांसिस्को की एक संघीय अदालत से बड़ा झटका लगा है। न्यायाधीश सुसन इल्सटन ने संघीय सरकार के शटडाउन (सरकारी कामकाज बंद होने) के दौरान 4000 सरकारी कर्मचारियों की छंटनी करने के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले को अमेरिका की सरकारी कर्मचारी यूनियनों की एक बड़ी जीत माना जा रहा है, जिसने हजारों कर्मचारियों की नौकरी बचा ली है।
दरअसल, ट्रंप प्रशासन शटडाउन का लाभ उठाकर सरकारी कार्यक्रमों पर रोक लगा रहा था और इसी क्रम में सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम करने की कोशिश कर रहा था। इसके विरोध में सरकारी कर्मचारियों ने अपने हक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
जज ने लगाई फटकार: ‘फैसला अवैध और अतिक्रमण’
छंटनी पर रोक लगाने का आदेश देते हुए न्यायाधीश सुसन इल्सटन ने सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना की। जज ने कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा की जा रही ये छंटनियाँ अवैध और कर्मचारियों के अधिकारों का अतिक्रमण हैं।
जज ने इसे राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर लिया गया फैसला बताया, जिसे बिना विचार-विमर्श किए लागू किया जा रहा था।
न्यायाधीश इल्सटन ने सरकार के वकील से तीखे सवाल किए। उन्होंने पूछा कि जब शटडाउन चल रहा है, कर्मचारियों के ईमेल काम नहीं कर रहे हैं, और एचआर (HR) विभाग भी काम नहीं कर रहा है, तो फिर 4000 कर्मचारियों को छंटनी के नोटिस किस मंशा से भेजे गए?
जज ने इस पूरे मामले को अस्वीकार्य बताते हुए कहा, “छंटनी का यह मामला ऐसे है, जैसे दुश्मन को तैयारी का मौका दिए बिना गोली चलाई जाती है, यह अस्वीकार्य है।”
यूनियनों की बड़ी जीत
सरकारी कर्मचारियों के हक में आया यह फैसला स्पष्ट करता है कि प्रशासनिक शटडाउन का इस्तेमाल राजनीतिक या अनावश्यक छंटनी के लिए नहीं किया जा सकता। यूनियनों ने इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए इसे न्याय की जीत बताया है।
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब ट्रंप प्रशासन पहले से ही कई कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। अदालत का यह कड़ा रुख दर्शाता है कि प्रशासनिक फैसलों में कानूनी प्रक्रिया और कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल, ट्रंप प्रशासन के पास इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देने का विकल्प मौजूद है।
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