DY Chandrachud : पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने ‘एक राष्ट्र, एक वोट’ के प्रस्ताव का किया समर्थन, क्या बोले पूर्व न्यायाधीश?

DY Chandrachud : भाजपा के सुर में पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने संसदीय समिति में ‘एक राष्ट्र, एक वोट’ के प्रस्ताव का समर्थन किया। सूत्रों के मुताबिक, संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष अपनी राय रखते हुए चंद्रचूड़ ने विपक्ष द्वारा एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के खिलाफ उठाए गए सभी तर्कों का जवाबी तर्कों के साथ खंडन किया। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग की शक्तियों को कम करने की भी वकालत की।

विपक्ष का आरोप

फिलहाल संयुक्त संसदीय समिति एक राष्ट्र, एक वोट पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों की राय ले रही है। उस समिति ने चंद्रचूड़ की राय मांगी थी। सूत्रों का दावा है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने प्रस्तावित व्यवस्था की वकालत करते हुए विपक्ष द्वारा उठाई गई सभी आशंकाओं को दूर कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने समिति से कहा कि यह कहना उचित नहीं है कि एक राष्ट्र, एक वोट से संघीय ढांचा प्रभावित होगा या चुनावों को प्रभावित करना आसान होगा। साथ ही, यह आरोप भी सच नहीं है कि एक साथ चुनाव कराने से संविधान के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक साथ चुनाव कराने से लोकतांत्रिक ढांचा हिल जाएगा।

पूर्व जस्टिस ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता की वकालत की

न्यायाधीश के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने बार-बार चुनाव आयोग की स्वतंत्रता की वकालत की है। उन्होंने स्वायत्त निकायों की स्वतंत्रता के बारे में बार-बार बात की है। हालांकि उन्होंने संसदीय समिति के समक्ष आयोग की शक्तियों को कम करने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि आयोग को किसी भी राज्य में चुनाव स्थगित करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह वांछनीय है कि यह अधिकार केंद्र सरकार के हाथ में हो। जैसा कि पहले बताया गया है, केंद्र सरकार 129वें संशोधन के जरिए सभी चुनाव एक साथ कराने की इच्छुक है और विपक्ष इस संशोधन पर आपत्ति जताता है। उनका आरोप है कि यह संशोधन संघीय ढांचे के खिलाफ है।

2034 में लागू होगा ‘एक राष्ट्र, एक वोट’

अगर 2034 में ‘एक राष्ट्र, एक वोट’ लागू होता है, तो 2029 के बाद कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों का कार्यकाल छोटा होने की संभावना है। ‘एक राष्ट्र, एक वोट’ विधेयक के मसौदे के अनुसार, अगर बहुमत के अभाव में विधानसभा या लोकसभा भंग होती है, तो लोकसभा या विधानसभा के उपचुनाव केवल कार्यकाल की बची हुई अवधि के लिए ही होंगे। इसके बाद सभी स्तरों पर चुनाव एक साथ होंगे। सरकार का तर्क है कि इससे बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। फिर विपक्ष का आरोप है कि अगर विधानसभा-लोकसभा-नगरपालिका-पंचायत के चुनाव एक साथ होंगे तो लोकतंत्र की विविधता नष्ट हो जाएगी। हर चुनाव अलग-अलग मुद्दों पर आधारित होता है। लोग उस अवसर से चूक जाएंगे। चंद्रचूड़ इस दृष्टिकोण का विरोध कर रहे हैं।

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