मानसून सत्र में पेश हो सकता है जातीय जनगणना विधेयक

@thetarget365 : देश में जनगणना, जाति गणना, परिसीमन और संसद में महिलाओं के आरक्षण का कार्य एक साथ शुरू होगा, क्योंकि इनकी समय-सीमाएं संरेखित कर दी गई हैं। जनगणना और जाति गणना 2026 में शुरू होगी। क्योंकि 2001 में लोकसभा सीटों की संख्या 2026 तक स्थिर रहेगी।सीमाओं के निर्धारण का काम भी 2026 में शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर 2021 की जनगणना समय पर हो जाती तो सीमाओं का निर्धारण 2031 की जनगणना के आधार पर होता। प्रशासनिक सीमाओं में परिवर्तन की छूट 1 जून 2025 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक कर दी जाएगी।वहीं, 20 सितंबर 2023 को महिला सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। कहा गया कि इस अधिनियम के पारित होने के बाद आगामी परिसीमन और जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी।

जनगणना; प्रश्नपत्र, सॉफ्टवेयर और तकनीकी उपकरण तैयार करने में 1-2 वर्ष का समय लगता है। इसके बाद फील्ड वर्क शुरू होता है जो 2-3 महीने तक चलता है। फिर, डेटा सत्यापन और प्रकाशन में 1-2 वर्ष लगते हैं, जबकि पहले इसमें 3-4 वर्ष लगते थे।

सीमा निर्धारण; आयोग बनाने में 1-2 महीने का समय लगता है। डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने में 6-12 महीने लगते हैं। सार्वजनिक परामर्श लेने में 6-12 महीने लगते हैं। अंतिम रिपोर्ट 3-6 महीने के भीतर तैयार की जाती है। इसे लागू करने में 6-12 महीने लगते हैं। इसका मतलब है कि इसमें 2-3 साल लगेंगे। यह अवधि अनुमानित है। यह कम या ज्यादा हो सकता है.

एक अनुमान के अनुसार जनगणना पर करीब 14 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। सौंपा जा सकता है. इसका मतलब है कि हर भारतीय के लिए औसतन 100 रुपये। इसकी लागत रु. 1,000 होगी। जाति जनगणना के अलावा इसमें राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने का कार्य भी शामिल है।

आपको बता दें कि 2019 में केंद्र सरकार ने 8,754 करोड़ रुपये खर्च किए थे। स्वीकृत किया गया और रु. 3,941 करोड़ रु. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन हेतु रखा गया। आपको बता दें कि विपक्षी दलों ने 2025-26 के बजट में इस मद के लिए केवल 578 करोड़ रुपये आवंटित करने पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया था।