Amit Shah Lok Sabah: पहलगाम हमले के बाद CCS मीटिंग से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, अमित शाह ने संसद में रखी पूरी रिपोर्ट

Amit Shah Lok Sabah: लोकसभा में मंगलवार को एक बार फिर पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जानकारी दी कि ऑपरेशन महादेव के तहत लश्कर-ए-तैयबा के तीन आतंकियों को मार गिराया गया, जिनमें सुलेमान भी शामिल था — जो सीधे तौर पर पहलगाम हमले में शामिल था। शाह ने बताया कि एनआईए पहले ही उन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिन्होंने आतंकियों को शरण दी थी।

पीएम की सऊदी यात्रा से लौटते ही बुलाई गई CCS बैठक

गृह मंत्री ने संसद को बताया कि हमले के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर थे। जैसे ही वे भारत लौटे, 23 अप्रैल को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की आपात बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। अमित शाह ने कहा, “प्रधानमंत्री ने इस बैठक में कांग्रेस की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल—सिंधु जल संधि—को सस्पेंड करने का निर्णय लिया।” इसके साथ ही सेना को आतंकियों पर कार्रवाई के लिए ‘फ्री हैंड’ दिया गया।

पाकिस्तान से आतंकी आने के सबूत पेश किए शाह ने

लोकसभा में चर्चा के दौरान गृह मंत्री ने कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि चिदंबरम ने पूछा था कि क्या सबूत हैं कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। अमित शाह ने जवाब में कहा, “हमारे पास पक्के सबूत हैं — आतंकियों के पास से जो हथियार, सामग्री और खाने-पीने का सामान बरामद हुआ है, वह सब पाकिस्तान में बना हुआ है।” उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि ये आतंकी पाकिस्तान से ही आए थे।

सेना ने किया सटीक हमला

गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में अत्यधिक सटीकता दिखाई और केवल 9 आतंकी अड्डों को ही निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा, “हमने किसी भी नागरिक क्षेत्र पर हमला नहीं किया। पहले हमने पीओके पर हमला किया था, जो हमारे देश का हिस्सा है। इस बार हमने पाकिस्तान के भीतर 100 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकियों को खत्म किया।” उन्होंने इसे एक निर्णायक और साहसिक कदम बताया, जो देश की सुरक्षा नीति में स्पष्ट बदलाव का संकेत है।

गृह मंत्री अमित शाह का यह संबोधन न सिर्फ पहलगाम हमले के बाद की कार्रवाई पर रोशनी डालता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि भारत अब आतंकवाद पर सख्त और निर्णायक रवैया अपना चुका है। संसद में दिया गया उनका बयान इस बात का संकेत है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे वह पाकिस्तान हो या राजनीतिक मतभेद।